शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश के लिए अपने अधिकारों की रक्षा में एक बड़ी जीत करार दिया है। धर्मशाला में मिनी सचिवालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और अधिकारियों और कानूनी टीम के प्रभावी प्रतिनिधित्व का परिणाम था। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से बीबीएमबी बिजली परियोजनाओं में अपने वैध अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा था, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया। उन्होंने फैसले को राज्य के लोगों के लिए गर्व का विषय बताया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। इस निर्णय से राज्य को 500 करोड़ रुपये से 600 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद थी। अगले 20 वर्षों में, हिमाचल को 11,973 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और विकास पहल के लिए संसाधन मजबूत होंगे।
पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने 'व्यवस्था परिवर्तन' (प्रणालीगत परिवर्तन) का एक बड़ा अभियान शुरू किया है और वाइल्डफ्लावर हॉल होटल और करछम-वांगटू जलविद्युत परियोजना से संबंधित कानूनी लड़ाई में भी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शासन के माध्यम से प्रणालीगत परिवर्तन लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि राज्य के संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाए। सरकार बेहतर संसाधन प्रबंधन, राजस्व सृजन और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
पठानिया ने कहा कि हिमाचल की नदियां और जल संसाधन अमूल्य संपत्ति हैं। उन्होंने कहा, "राज्य अपने जल संसाधनों और स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से देश में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसके लिए उचित आर्थिक रिटर्न का हकदार है।"