नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के करीब 25 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। इन विधायकों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो कुछ विधायक इस्तीफा देने का कदम उठा सकते हैं।
इस सियासी हलचल के बीच शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 24 विधायक श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचे। यहां उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी बैठक चल रही है। हालांकि, इस बैठक में विधायक मुजफ्फर खान और कुछ निर्दलीय विधायक शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि बैठक में नाराज विधायकों को मनाने और सरकार पर मंडरा रहे संकट को टालने की कोशिश की जा रही है।
नाराज विधायकों की तीन प्रमुख मांगें
पार्टी के भीतर असंतोष की मुख्य वजह सरकार और संगठन में कुछ फैसलों को लेकर बताई जा रही है। नाराज विधायकों ने नेतृत्व के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगमी को उनके पद से हटाने की है। दूसरी मांग डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी से सड़क निर्माण विभाग वापस लेने या उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद से हटाने की है। इसके अलावा विधायकों ने सरकार से जुड़े लोगों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग भी उठाई है।
सूत्रों के अनुसार, नाराज विधायकों ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पांच गोपनीय बैठकें की थीं। इन बैठकों में सरकार के कामकाज, अपनी नाराजगी और पार्टी नेतृत्व के सामने मांगें रखने की रणनीति पर चर्चा हुई। अब सभी की नजर फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ होने वाली बातचीत पर है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। श्रीनगर के पूर्व सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे आजादी का फैसला बताते हुए शहीद की विरासत और पाक खून की नस्ल का प्रतिनिधित्व करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा था कि दोपहर 2 बजकर 40 मिनट से वह नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हैं। इसके बाद गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को और चर्चा में ला दिया है।
कैबिनेट विस्तार के बाद बढ़ी नाराजगी
पार्टी के भीतर असंतोष की एक वजह 27 अक्टूबर को हुआ कैबिनेट विस्तार भी माना जा रहा है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कल्लू को मंत्री बनाया गया था। वहीं, निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया।
इस विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इनमें नजीर अहमद गुरेजी और मुबारक गुल जैसे नाम शामिल थे। हालांकि, बाद में मुबारक गुल को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देते हुए महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बावजूद पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी दूर नहीं हो सकी।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 95 सीटों का प्रावधान है। इनमें 90 निर्वाचित और पांच मनोनीत सीटें हैं। फिलहाल सभी मनोनीत सीटें खाली हैं। मौजूदा स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 46 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास फिलहाल 53 सीटें बताई जा रही हैं। अगर 25 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो गठबंधन की संख्या घटकर 28 रह सकती है। ऐसी स्थिति में सदन की प्रभावी सदस्य संख्या घटकर 65 हो जाएगी और बहुमत के लिए 33 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। यानी 28 विधायकों के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार बहुमत से नीचे पहुंच सकती है। हालांकि, सरकार का भविष्य विधायकों के वास्तविक इस्तीफे, विधानसभा में उनकी सदस्यता की स्थिति और सदन में होने वाले शक्ति परीक्षण पर निर्भर करेगा।
पहले भी टूट चुकी हैं कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां
देश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई बड़े क्षेत्रीय दलों में बगावत देखने को मिली है। जून 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक चले गए थे। बाद में शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता और पार्टी का चुनाव चिह्न मिला। जुलाई 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी में बगावत कर दी थी। इसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई और अजित पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए।
इन घटनाओं के बीच जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चल रही नाराजगी ने नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला नाराज विधायकों को मनाने में सफल होते हैं या पार्टी में बगावत का असर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर पड़ता है।
Tags: