राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र सरकार के 'खेत बचाओ अभियान' के तहत लाम्बेरी ब्लॉक में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और नए कृषि उद्यम शुरू करने में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग की इस पहल से क्षेत्र में जैविक सब्जियों की खेती के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है।

लाम्बेरी ब्लॉक धीरे-धीरे जैविक सब्जी उत्पादन के महत्वपूर्ण स्थानीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य उन्हें ऐसी खेती की ओर प्रोत्साहित करना है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और खेती से होने वाली आय में वृद्धि की संभावनाएं पैदा हों। विभाग किसानों को वैज्ञानिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

कृषि विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक तरीकों के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना है। इसके अंतर्गत जैविक खाद का उपयोग, फसल विविधीकरण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन जैसे विषयों पर जोर दिया जा रहा है।

किसानों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि खेती में सही तकनीक अपनाकर उत्पादन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही फसलों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के पीछे मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन और कृषि संसाधनों का अनुचित उपयोग लंबे समय में उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसानों को जैविक और जैव-आधारित कृषि आदानों के उचित इस्तेमाल की जानकारी देना जरूरी है।

खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन जैसी तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है। इन उपायों का उद्देश्य खेती को लंबे समय तक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखना है।

लाम्बेरी ब्लॉक में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने से किसानों की आजीविका में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। सब्जी उत्पादन किसानों को अलग-अलग मौसमों में फसल लेने और स्थानीय बाजारों की मांग के अनुरूप खेती करने का अवसर प्रदान करता है।

हालांकि, अधिक आय प्राप्त करने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई, फसल संरक्षण, भंडारण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से इन चुनौतियों का समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है।

विभाग किसानों को नए कृषि उद्यमों के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके तहत कृषि से संबंधित छोटे व्यवसाय शुरू करने, उत्पादन गतिविधियों में विविधता लाने और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिलने से किसानों के परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

लाम्बेरी क्षेत्र में किसानों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यहां किसान प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण पूरा होने के करीब है। इस केंद्र के शुरू होने से किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करने और नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने में सुविधा मिल सकती है।

किसान प्रशिक्षण केंद्र का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि खेती में नई तकनीकों को अपनाने के लिए केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता। किसानों को खेतों में उनका सही उपयोग समझाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीकों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है।

कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को फसलों से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और उपयुक्त समाधान अपनाने में मदद कर सकते हैं।

इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से देशभर में 'खेत बचाओ अभियान-रबी 2026' चलाया जा रहा है। यह अभियान 22 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, अभियान का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

सरकार ने इस अभियान के माध्यम से लगभग 50 लाख किसानों तक सीधे पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अभियान के अंतर्गत 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 700 से अधिक जिलों तथा लगभग 50 हजार गांवों को शामिल करने की योजना है।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

इसके तहत 11,750 प्रशिक्षण सत्र और खेतों में 50 हजार व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यक्रमों के जरिए किसानों को फसल प्रबंधन, जैविक आदानों के उपयोग, उर्वरकों की सही मात्रा और कृषि संसाधनों के संरक्षण की जानकारी दी जाएगी।

लाम्बेरी में भी इसी व्यापक सोच के तहत किसानों को टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि विभाग की कोशिश है कि किसान मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। इससे अनावश्यक कृषि खर्च कम करने और खेतों की उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती स्थानीय आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता की भूमिका अहम होती है।

लाम्बेरी में जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल किसानों के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रही है। हालांकि, इस प्रयास की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने किसान नई तकनीकों को अपनाते हैं और उन्हें उत्पादन के साथ बेहतर बाजार सुविधाएं कितनी उपलब्ध हो पाती हैं।

कृषि विभाग के प्रयासों से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में लाम्बेरी ब्लॉक जैविक सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकेगा।

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