रांची। झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े करीब दो हजार ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद कर दिया है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में आपातकालीन एंबुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कर्मचारी रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट के पास सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि तीन महीने से वेतन नहीं मिलने और लगातार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
राजधानी रांची के अलावा हजारीबाग, धनबाद सहित विभिन्न जिलों में भी एंबुलेंस कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। कर्मचारियों के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो सकती है, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की आवश्यकता होती है।
तीन महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन अब तक नहीं मिला है। लगातार तीन महीने से भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।संघ का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को परिवार का खर्च चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद वे लंबे समय से आपातकालीन सेवाओं में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।
नामकुम में एनएचएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन
गुरुवार सुबह हड़ताली कर्मचारी नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के सामने एकत्र हुए। कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वेतन भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल हस्तक्षेप करने और बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
ईपीएफ, बीमा और नौकरी की सुरक्षा की भी मांग
एंबुलेंस कर्मचारी केवल बकाया वेतन को लेकर ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। संघ ने कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी), बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से कई आवश्यक सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है।संघ ने वेतन भुगतान से संबंधित दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की भी मांग की है।इसके अलावा खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग, कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी बनाने के दबाव और निजी खर्च से एंबुलेंस की मरम्मत कराने की शिकायतों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
छठ पूजा तक समाधान का मिला था आश्वासन
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के अनुसार, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई थी।संघ का दावा है कि उस दौरान छठ पूजा तक लंबित मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। इसी भरोसे पर कर्मचारियों ने पहले प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया था।लेकिन निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य मांगों पर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
सड़क हादसों और गंभीर मरीजों पर पड़ सकता है असर
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों, प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इस सेवा की बड़ी भूमिका रहती है।कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को समय पर एंबुलेंस मिलने में कठिनाई हो सकती है।विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इसका अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। कई क्षेत्रों में निजी एंबुलेंस या अन्य परिवहन सुविधाएं सीमित होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।
समाधान नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि कर्मचारियों का बकाया वेतन तत्काल जारी किया जाए और अन्य समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।संघ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अब केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने के बाद ही हड़ताल वापस लेने पर विचार किया जाएगा।फिलहाल राज्य में करीब दो हजार एंबुलेंस कर्मचारियों के काम बंद करने से स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती बढ़ गई है। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के साथ मरीजों के लिए आपातकालीन एंबुलेंस सुविधाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।19 नवंबर की दोपहर तक उपलब्ध रिपोर्टों में हड़ताल समाप्त होने या सभी मांगों पर समझौता होने की पुष्टि नहीं हुई थी।