रांची। झारखंड में टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क के बकाये को लेकर करीब 33 साल से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। लंबे समय से अदालत में चल रहे इस मामले में कंपनी ने राज्य सरकार की ओर से मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की पूरी बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमति जता दी है। यह राशि एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के जल शुल्क से संबंधित है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र भुगतान करने का भरोसा दिया है।
दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने समझौते की शर्तों के आधार पर मामले का निपटारा किया। इस फैसले के साथ ही तीन दशक से अधिक समय से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।
1993 में शुरू हुआ था कानूनी विवाद
दरअसल, यह मामला वर्ष 1993 से जुड़ा है। उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने जल शुल्क की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी की ओर से बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था।
उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था और यह क्षेत्र बिहार का हिस्सा था। बाद में राज्य गठन के बाद मामला झारखंड सरकार और संबंधित विभागों से जुड़ गया। जलापूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक कानूनी विवाद चलता रहा।
कंपनी और सरकार के बीच जल शुल्क की देनदारी, दरों और भुगतान को लेकर अलग-अलग स्तर पर सुनवाई हुई। मामला कई वर्षों तक अदालत में लंबित रहा। अब दोनों पक्षों की सहमति से इसका अंतिम समाधान निकल आया है।
55.94 करोड़ रुपये के भुगतान पर बनी सहमति
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के लिए मांगी गई 55.9425 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई। कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने भी कंपनी के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि आपसी बातचीत के बाद विवाद का समाधान हो गया है और अब इस मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत से समझौते के आधार पर याचिका का निष्पादन करने का अनुरोध किया। खंडपीठ ने सहमति को स्वीकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई समझौते की पहल
इस विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने की पहल झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई थी। दो सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत चल रही है। इस पर अदालत ने आपसी सहमति से मामले का समाधान निकालने के लिए समय दिया था।
इसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को एक मध्यस्थता समिति का गठन किया। टाटा स्टील की ओर से भी समिति के लिए अपने प्रतिनिधि नामित किए गए। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में बैठक की।
इस बैठक में लंबे समय से लंबित जल शुल्क के बकाये पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विवाद को समाप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। आखिरकार टाटा स्टील ने पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर राज्य सरकार ने भी सहमति जताई।
1998 के बाद के शुल्क विवाद का पहले ही हो चुका है निपटारा
मध्यस्थता समिति की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है।
इसलिए अब केवल एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के लिए मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान बाकी था। टाटा स्टील की सहमति के बाद इस अंतिम विवाद का भी समाधान हो गया।
कंपनी के भुगतान से सरकार को मिलेगी बड़ी राशि
टाटा स्टील की ओर से 55.94 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने से राज्य सरकार को लंबे समय से लंबित राजस्व प्राप्त होगा। यह मामला औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति और उसके शुल्क निर्धारण से संबंधित था। सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इससे औद्योगिक और अन्य जरूरतों के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है।
इस परियोजना के जल का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयों से निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क लिया जाता है। ऐसे में टाटा स्टील और सरकार के बीच विवाद का समाप्त होना प्रशासनिक और राजस्व के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अदालत ने नहीं लगाया कोई अतिरिक्त खर्च
समझौते के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन करते हुए मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। इसके साथ ही मामले से जुड़े लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।
इस तरह 1993 में शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया 2026 में आपसी सहमति के आधार पर समाप्त हो गई। अब कंपनी की ओर से तय समय में भुगतान किया जाना बाकी है।