बेंगलुरु : 10 नवंबर 2026। कर्नाटक सरकार राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए नई व्यापक नागरिक उड्डयन नीति लाने की तैयारी कर रही है। राज्य के उद्योग एवं बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रस्तावित नीति को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य में हवाई अड्डों के विकास, वित्तीय सहायता, परिचालन लागत और क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार करना है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसी नीति बनाई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित हवाई अड्डों के प्रबंधन और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की प्रस्तावित नीति भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है।मंत्री एमबी पाटिल ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नीति तैयार की है। इसमें हवाई अड्डों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और सरकारी हवाई अड्डों के बेहतर प्रबंधन जैसे विषय शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए केवल हवाई अड्डों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है। इन हवाई अड्डों से नियमित उड़ानों का संचालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए ऐसी वित्तीय व्यवस्था की जरूरत है, जिससे विमानन कंपनियों को सेवाएं जारी रखने में सहायता मिल सके।एमबी पाटिल के अनुसार, राज्य सरकार की प्रस्तावित नीति इन्हीं चुनौतियों का समाधान निकालने की दिशा में तैयार की गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।मंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार की उड़ान योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना में कमियों के कारण कई छोटे हवाई अड्डों से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं।पाटिल ने विशेष रूप से शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां से उड़ान सेवाओं के बंद होने की स्थिति केंद्र सरकार की नीति में मौजूद खामियों के कारण पैदा हुई है।उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने केंद्र को उड़ान योजना की अवधि बढ़ाने और परिचालन खर्च साझा करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।
एमबी पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार चाहती थी कि उड़ान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी जाए। इसके बाद अगले पांच वर्षों तक केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से उड़ान संचालन का खर्च उठाएंइस प्रस्ताव के अनुसार, दोनों सरकारें खर्च का 50-50 प्रतिशत हिस्सा वहन करतीं। पाटिल का कहना है कि ऐसी व्यवस्था लागू होने से छोटे हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाओं को लंबे समय तक जारी रखना संभव हो सकता था।उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप देशभर में 17 हवाई अड्डों से उड़ान सेवाएं बंद होने की स्थिति पैदा हुई है।हालांकि, 17 हवाई अड्डों से सेवाएं बंद होने और इसके लिए केंद्र की नीति जिम्मेदार होने का दावा मंत्री एमबी पाटिल का है। इन सभी मामलों में उड़ान सेवाएं प्रभावित होने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं।शिवमोग्गा हवाई अड्डे की स्थिति को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, शिवमोग्गा से उड़ान सेवाएं संचालित करने वाली स्टार एयर ने 21 नवंबर से अपनी सेवाएं बंद करने की तैयारी की है।यह विमानन कंपनी शिवमोग्गा को हैदराबाद, तिरुपति और गोवा से जोड़ने वाली उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है। सेवाएं बंद होने की स्थिति में क्षेत्र के यात्रियों को सीधा हवाई संपर्क प्रभावित होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
भाजपा सांसद बीवाई राघवेंद्र ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं एमबी पाटिल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना जरूरी है।मंत्री ने राघवेंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह शिवमोग्गा हवाई अड्डे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्हें कालबुर्गी हवाई अड्डे की तर्ज पर धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए।एमबी पाटिल ने कालबुर्गी हवाई अड्डे का उदाहरण देते हुए बताया कि इसके विकास पर राज्य सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके बाद हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के नियंत्रण में सौंप दिया गया।उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े निवेश के बावजूद राज्य सरकार को इसके बदले कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करके हवाई अड्डों का निर्माण करे और बाद में उन्हें केंद्र सरकार को सौंप दे, यह व्यवस्था उचित नहीं है।इसी कारण कर्नाटक सरकार ने शिवमोग्गा, रायचूर और विजयपुरा जैसे हवाई अड्डों का प्रबंधन अपने स्तर पर करने का निर्णय लिया है।
उनके अनुसार, राज्य सरकार चाहती है कि जिन हवाई अड्डों पर सार्वजनिक धन खर्च किया गया है, उनके संचालन और प्रबंधन में राज्य की प्रभावी भूमिका बनी रहे।पाटिल ने बताया कि कालबुर्गी हवाई अड्डे से बंद हो चुकी उड़ान सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।इसमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 80 प्रतिशत धनराशि प्रदान की, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई।मंत्री के अनुसार, इसी प्रकार के वित्तीय सहयोग से अन्य छोटे हवाई अड्डों पर भी नियमित उड़ान सेवाओं को बनाए रखने में मदद मिल सकती हैकर्नाटक सरकार की प्रस्तावित नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है।छोटे शहरों के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या सीमित होने के कारण विमानन कंपनियों को कई बार परिचालन खर्च निकालने में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं को जारी रखने का एक विकल्प हो सकता है।व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं और सेवाओं को आर्थिक सहयोग देना है, जो सार्वजनिक उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, लेकिन शुरुआती अवधि में पर्याप्त व्यावसायिक आय उत्पन्न नहीं कर पाती हों।
कर्नाटक सरकार इसी व्यवस्था को अपनी नई नीति में शामिल करना चाहती है। हालांकि, वित्तीय सहायता की राशि, पात्रता शर्तें और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों का अंतिम विवरण कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा।इससे पहले मार्च 2026 में भी एमबी पाटिल ने विधानसभा में राज्य की नागरिक उड्डयन नीति तैयार किए जाने की जानकारी दी थी।उस समय उन्होंने कहा था कि नए हवाई अड्डों के निर्माण में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता और भौगोलिक स्थिति का आकलन जरूरी है। उन्होंने बल्लारी क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे का उदाहरण देते हुए भूमि अधिग्रहण की लागत और आसपास के जिलों की जरूरतों पर ध्यान देने की बात कही थी।मंत्री ने कहा था कि केवल जमीन उपलब्ध होने के आधार पर हवाई अड्डे का निर्माण करने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। परियोजना के दीर्घकालिक उपयोग और वित्तीय व्यवहार्यता को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।मंगलवार को एमबी पाटिल ने केंद्र सरकार की हवाई अड्डों के निजीकरण संबंधी नीति की भी आलोचना की।उन्होंने मंगलुरु हवाई अड्डे को अदाणी समूह को सौंपे जाने का उल्लेख किया और दावा किया कि केंद्र सरकार हुब्बल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।पाटिल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर वित्तीय समन्वय के बिना छोटे हवाई अड्डों का संचालन कठिन हो सकता है।फिलहाल कर्नाटक की नई नागरिक उड्डयन नीति को अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाना है। सरकार को उम्मीद है कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विकास और राज्य द्वारा संचालित हवाई अड्डों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्पष्ट व्यवस्था तैयार की जा सकेगी।
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