बेंगलुरु में जलाशय की जमीन पर कब्जे का आरोप, संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल
बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जलाशयों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। येलामल्लप्पा चेट्टी झील में मिट्टी और निर्माण कार्य का मलबा डालकर सड़क बनाने का आरोप लगा है। करीब 500 एकड़ में फैली पूर्वी बेंगलुरु की इस झील में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में नाराजगी है। खास बात यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने करीब दो साल पहले ही इस झील को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद झील के अंदर सड़क बनाने की कोशिशों ने जलाशय के संरक्षण और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि झील की जमीन पर मिट्टी और निर्माण सामग्री का मलबा डालकर सड़क तैयार की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, येलामल्लप्पा चेट्टी झील में कथित रूप से अवैध गतिविधियां जारी हैं। झील के संरक्षण को लेकर एनजीटी के स्पष्ट आदेश के बावजूद इसके अंदर निर्माण कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि झील के एक हिस्से में मिट्टी और निर्माण कार्य से निकले मलबे को डालकर सड़क बनाई गई है। इस तरह जलाशय के क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
येलामल्लप्पा चेट्टी झील करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इतने बड़े जलाशय में कथित रूप से जमीन भरकर सड़क बनाए जाने का मामला सामने आना गंभीर माना जा रहा है। झीलों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि उनके प्राकृतिक क्षेत्र में किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए। इसके बावजूद झील के भीतर सड़क निर्माण के आरोपों ने संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब दो साल पहले येलामल्लप्पा चेट्टी झील को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस आदेश का उद्देश्य झील के संरक्षण को सुनिश्चित करना था। हालांकि, अब सामने आए आरोपों के अनुसार, झील में मिट्टी और निर्माण का मलबा डालने जैसी गतिविधियां नहीं रुकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एनजीटी के आदेश के बाद झील की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए और कथित निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई।
स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में झील के अंदर सड़क बनाने की कोशिशों को लेकर नाराजगी है। झील के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव की आशंका ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। जलाशयों के अंदर मिट्टी और मलबा डालने से उनके क्षेत्रफल और जल संग्रहण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में झील की जमीन पर कथित सड़क निर्माण का मामला केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव भी चिंता का विषय हैं।
बेंगलुरु जैसे तेजी से विकसित होते शहरों में झीलों का विशेष महत्व है। ये जलाशय वर्षा के पानी को संग्रहित करने, भूजल स्तर को बनाए रखने और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झीलों के प्राकृतिक क्षेत्र में निर्माण होने से उनकी जल संग्रहण क्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा जलाशयों के आसपास रहने वाले लोगों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है।
येलामल्लप्पा चेट्टी झील में कथित तौर पर मिट्टी और निर्माण का मलबा डालकर सड़क बनाए जाने की घटना शहरी जलाशयों के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों को सामने लाती है। झीलों के भीतर मलबा डालने से उनके प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव हो सकता है। यदि जलाशय के किसी हिस्से को भरकर स्थायी निर्माण किया जाता है, तो पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने की आशंका भी रहती है। हालांकि, इस झील में कथित सड़क निर्माण से वास्तव में कितना पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी सामने नहीं आया है।
झील के अंदर सड़क निर्माण के आरोपों के बाद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि कथित निर्माण किसने कराया, इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी या नहीं और निर्माण कार्य झील की निर्धारित सीमा के भीतर किया गया है या नहीं। इन सवालों के जवाब आधिकारिक जांच और संबंधित अभिलेखों के आधार पर ही सामने आ सकते हैं।
एनजीटी के संरक्षण संबंधी आदेश के बावजूद कथित निर्माण गतिविधियों का जारी रहना इस मामले को और गंभीर बनाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जलाशयों की नियमित निगरानी और अनधिकृत गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाना भी जरूरी होता है।
फिलहाल, येलामल्लप्पा चेट्टी झील के भीतर मिट्टी और निर्माण कार्य का मलबा डालकर सड़क बनाने के आरोपों से स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में नाराजगी है। करीब 500 एकड़ में फैली इस झील के संरक्षण के लिए एनजीटी ने दो साल पहले आदेश दिया था। इसके बावजूद कथित अवैध गतिविधियों का मामला सामने आने से झील की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों की जांच और झील के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते हैं। कथित सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदार लोगों की पहचान आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।