बेंगलुरु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बनी मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना को पूरे कर्नाटक का समर्थन प्राप्त है और राज्य सरकार इसे कानूनी दायरे में रहकर आगे बढ़ाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेकेदातु परियोजना को लागू करते समय कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, तमिलनाडु की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है और अब आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

मेकेदातु परियोजना के समर्थन में पूरा कर्नाटक: शिवकुमार

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातु परियोजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना को पूरे कर्नाटक का समर्थन प्राप्त है। राज्य सरकार का उद्देश्य कावेरी नदी के पानी का बेहतर प्रबंधन करना और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करना है।

शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि परियोजना से जुड़े सभी कार्य देश के कानून और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन तमिलनाडु के हिस्से के पानी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी सम्मान करेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार इस परियोजना को किसी दूसरे राज्य के अधिकारों के विरुद्ध नहीं, बल्कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के प्रयास के रूप में देखती है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका

मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु सरकार ने न्यायिक स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया था।

इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने संबंधित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की।

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने इसी न्यायिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार अब परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेगी।

हालांकि पुनर्विचार याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि परियोजना को सभी तकनीकी, पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं।

तमिलनाडु को निर्धारित मात्रा में पानी देने का भरोसा

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कावेरी जल बंटवारे के मामले में तमिलनाडु के अधिकारों का सम्मान करने की बात दोहराई।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और कर्नाटक सरकार इसका पालन करेगी।

वर्ष 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कर्नाटक को बिलिगुंडलू सीमा बिंदु पर तमिलनाडु के लिए प्रतिवर्ष 177.25 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।

इस जल बंटवारे की निगरानी और क्रियान्वयन में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण तथा संबंधित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु परियोजना के निर्माण से तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित पानी के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

उनका तर्क है कि जलाशय बनने से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और जल संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप चुकी है सरकार

शिवकुमार ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने फिलहाल मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

डीपीआर किसी बड़ी परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और निर्माण संबंधी योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

इसमें परियोजना की प्रस्तावित क्षमता, निर्माण कार्य, अनुमानित खर्च और अन्य आवश्यक पहलुओं का विवरण शामिल रहता है।

कर्नाटक सरकार ने 13 अगस्त 2026 को संशोधित डीपीआर और अनुपालन रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग के समक्ष मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की थी।

हालांकि जुलाई में केंद्रीय जल आयोग ने पहले प्रस्तुत संशोधित रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता बताई थी।

अब राज्य सरकार संबंधित संस्थाओं की जांच और आवश्यक मंजूरी प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

वन भूमि के बदले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी

मेकेदातु परियोजना के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में वन भूमि का उपयोग भी शामिल है।

प्रस्तावित जलाशय के निर्माण से वन क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए परियोजना के लिए वन विभाग और केंद्र सरकार से संबंधित स्वीकृतियां आवश्यक होंगी।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित वन क्षेत्र की भरपाई के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।

इस संबंध में पहले भी राज्य सरकार ने जमीन की पहचान किए जाने की जानकारी दी थी।

अक्टूबर के अंत में मुख्यमंत्री ने बताया था कि परियोजना के लिए लगभग 2,500 एकड़ वैकल्पिक जमीन की पहचान की गई है।

इसके अलावा वन संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जिलों में भूमि की पहचान और दस्तावेजी प्रक्रिया जारी है।

नवंबर के अंत तक जमीन की पहचान पूरी करने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने परियोजना से संबंधित वैकल्पिक वनरोपण के लिए जमीन की पहचान करने की प्रक्रिया तेज की है।

हाल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नवंबर 2026 के अंत तक तीन जिलों में आवश्यक भूमि की पहचान पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका उद्देश्य वन विभाग की मंजूरी से संबंधित दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा करना है।

वन भूमि के बदले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना बड़ी सिंचाई और जलाशय परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

हालांकि जमीन की पहचान होने के बाद भी अन्य कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक रहेगा।

बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों से जुड़ी है परियोजना

मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना कर्नाटक की जल संसाधन संबंधी प्रमुख योजनाओं में शामिल है।

इस परियोजना का उद्देश्य कावेरी नदी पर जलाशय विकसित करना है, जिससे पानी के भंडारण और प्रबंधन में सहायता मिल सके।

कर्नाटक सरकार इस योजना को बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

परियोजना के प्रस्तावित स्वरूप में जलविद्युत उत्पादन की भी परिकल्पना की गई है।

हालांकि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन और संबंधित केंद्रीय संस्थाओं की स्वीकृतियां पूरी करनी होंगी।

तमिलनाडु के विरोध के बीच सरकार अपने रुख पर कायम

मेकेदातु परियोजना का तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दल विरोध करते रहे हैं।

तमिलनाडु की प्रमुख चिंता यह है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में नया जलाशय बनने से निचले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना से तमिलनाडु के निर्धारित जल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करने की बात दोहराई है।

फिलहाल मेकेदातु परियोजना की डीपीआर प्रस्तुत की जा चुकी है और वैकल्पिक वन भूमि की व्यवस्था पर काम चल रहा है। परियोजना के निर्माण की शुरुआत आवश्यक केंद्रीय स्वीकृतियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

Tags: