महिला आरक्षण पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, संसद में उचित प्रतिनिधित्व की मांग

कर्नाटक। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए डी.के. शिवकुमार ने महिला आरक्षण के समर्थन में महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शनिवार को बेंगलुरु स्थित विधान सौधा की सीढ़ियों पर उन्होंने 'कॉमनवेल्थ महिला सांसदों के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन' का लोगो जारी किया। यह सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर शिवकुमार ने महिला आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने विश्वास जताया कि संसद के आगामी सत्र में महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा।

डी.के. शिवकुमार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक की संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी सत्र में इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। उनके अनुसार, महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच समर्थन का वातावरण है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सभी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं।

शनिवार को विधान सौधा की सीढ़ियों पर आयोजित कार्यक्रम में डी.के. शिवकुमार ने कॉमनवेल्थ महिला सांसदों के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन का लोगो जारी किया। बेंगलुरु में 17 और 18 नवंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन से पहले लोगो का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने महिला आरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

शिवकुमार ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले राजीव गांधी स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कानून लेकर आए थे। शिवकुमार ने पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर शिवकुमार ने राजनीतिक दलों के समर्थन को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सभी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने संसद के आगामी सत्र से उम्मीद जताई। उनका कहना था कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।

कॉमनवेल्थ महिला सांसदों के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में दो दिनों तक किया जाएगा। सम्मेलन की निर्धारित तिथियां 17 और 18 नवंबर हैं। शनिवार को इसके लोगो का अनावरण करते हुए डी.के. शिवकुमार ने महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। सम्मेलन के आयोजन से पहले महिला आरक्षण को लेकर दिया गया उनका बयान राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्रित रहा।

शिवकुमार ने अपने संबोधन में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के आरक्षण और संसद तथा विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय महिला आरक्षण से संबंधित प्रयासों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि महिला आरक्षण के विषय पर सभी राजनीतिक दलों का समर्थन है।

महिला आरक्षण को लेकर डी.के. शिवकुमार ने संसद के आगामी सत्र में इसके क्रियान्वयन की उम्मीद व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनके बयान में महिला आरक्षण के समर्थन के साथ राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता प्रमुख रूप से सामने आई।

बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में सम्मेलन का लोगो जारी किए जाने के साथ इसके आयोजन से संबंधित निर्धारित तिथियों की जानकारी भी सामने आई है। कॉमनवेल्थ महिला सांसदों का भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को आयोजित होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सम्मेलन के विस्तृत कार्यक्रम, इसमें शामिल होने वाली महिला सांसदों और विभिन्न सत्रों के विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है।

डी.के. शिवकुमार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए स्थानीय प्रशासन से लेकर संसद और विधानसभाओं तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के समर्थन पर विश्वास जताया। शनिवार को सम्मेलन का लोगो जारी करने के अवसर पर दिया गया उनका बयान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर केंद्रित रहा। अब बेंगलुरु में 17 और 18 नवंबर को होने वाले कॉमनवेल्थ महिला सांसदों के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन निर्धारित है।