बेंगलुरु :  3 नवंबर 2026। कर्नाटक में भीषण सूखे के कारण किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और सूखा प्रभावित किसानों के लिए 22,400.58 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग-अलग पत्र लिखकर राज्य की गंभीर स्थिति से अवगत कराया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे के कारण लाखों किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है और उन्हें जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।डॉ. परमेश्वर ने 2 नवंबर को भेजे गए पत्रों में बताया कि कर्नाटक के 226 तालुकों में सूखे का गंभीर असर पड़ा है। राज्य में लगभग 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं, जबकि कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान 62,481.88 करोड़ रुपये लगाया गया है।उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के संशोधित राहत प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने और वित्तीय सहायता की शीघ्र मंजूरी देने की अपील की है।
₹20,585 करोड़ से बढ़कर ₹22,400 करोड़ हुई मांग
कर्नाटक सरकार ने पहले केंद्र से 20,585.73 करोड़ रुपये की सूखा राहत मांगी थी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के मानदंडों में संशोधन किए जाने के बाद राज्य ने अपनी मांग बढ़ाकर 22,400.58 करोड़ रुपये कर दी है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत सहायता राशि के मानदंडों में संशोधन किया था।ये नए मानदंड वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं।संशोधित व्यवस्था के तहत कर्नाटक की फसल नुकसान संबंधी इनपुट सब्सिडी की आवश्यकता 6,128.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,943.55 करोड़ रुपये हो गई है।इस प्रकार राज्य को पहले के मुकाबले 1,814.85 करोड़ रुपये अधिक सहायता की आवश्यकता बताई गई है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहत राशि में बढ़ोतरी सकारात्मक कदम है, लेकिन किसानों की वास्तविक लागत और नुकसान के मुकाबले यह अब भी पर्याप्त नहीं है।
226 तालुक सूखाग्रस्त, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद
कर्नाटक सरकार के आकलन के मुताबिक, राज्य में मानसून की कमी का सबसे अधिक असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है।वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान राज्य में सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी।जहां सामान्य वर्षा लगभग 852 मिलीमीटर होती है, वहीं इस वर्ष केवल 551 मिलीमीटर बारिश हुई।राज्य सरकार के अनुसार, इस कमी ने खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।सूखे की वजह से 53.92 लाख हेक्टेयर कृषि फसलों और लगभग 4.01 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचने का आकलन किया गया है।कई इलाकों में किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई है। इसके चलते छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पर विशेष दबाव पड़ा है।
फसल नुकसान के मुआवजे की दरों पर उठाए सवाल
डिप्टी सीएम परमेश्वर ने केंद्र सरकार द्वारा संशोधित सहायता दरों को भी अपर्याप्त बताया है।नए मानदंडों के अनुसार, वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 11,000 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 22,000 रुपये और बहुवर्षीय फसलों के लिए 30,000 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।परमेश्वर का कहना है कि बीज, खाद, कृषि मजदूरी, सिंचाई और अन्य संसाधनों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है।ऐसे में किसानों को मिलने वाला मुआवजा उनकी वास्तविक आर्थिक क्षति की भरपाई नहीं कर पाता।उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि राहत राशि तय करते समय खेती की मौजूदा लागत को ध्यान में रखा जाए।उनका कहना है कि किसानों को केवल तत्काल सहायता नहीं, बल्कि ऐसी आर्थिक मदद चाहिए जिससे वे अगली फसल की तैयारी कर सकें और अपनी आजीविका दोबारा शुरू कर सकें।
पुराने कृषि आंकड़ों के इस्तेमाल पर जताई चिंता
परमेश्वर ने राहत के पात्र किसानों की पहचान के लिए पुराने कृषि आंकड़ों के उपयोग पर भी आपत्ति जताई है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के आधार पर सहायता तय करना वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।पिछले दस वर्षों में भूमि स्वामित्व, खेती के स्वरूप और किसानों की संख्या में बदलाव आए हैं।ऐसे में पुराने रिकॉर्ड के कारण कई पात्र छोटे और सीमांत किसान राहत से वंचित रह सकते हैं।उन्होंने केंद्र सरकार से कर्नाटक के FRUITS यानी किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का उपयोग करने की मांग की।इस प्रणाली में किसानों के अद्यतन और सत्यापित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जा सकती है।
पशुओं के चारे और पेयजल के लिए भी सहायता की मांग
कर्नाटक सरकार ने सूखे के कारण प्रभावित ग्रामीण इलाकों में पेयजल और पशुधन संरक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता मांगी है।राज्य के पहले राहत प्रस्ताव में पेयजल आपूर्ति के लिए 1,727 करोड़ रुपये तथा पशुपालन और पशुधन संरक्षण के लिए 583.04 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल था।इसके अतिरिक्त छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका सहायता के लिए 12,146.99 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई थी।राज्य सरकार ने पशुओं के संरक्षण के लिए 476 पशु शिविर और 583 चारा बैंक स्थापित करने की आवश्यकता भी जताई है।इसका उद्देश्य सूखे के दौरान पशुओं को चारे और पानी की कमी से बचाना है।
केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा
उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भी समय मांगा है।उन्होंने कहा कि वे राज्य की संशोधित राहत मांग और किसानों के नुकसान का विस्तृत विवरण केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहते हैं।परमेश्वर ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया।उनका कहना है कि किसानों का हित राजनीतिक मतभेदों से ऊपर होना चाहिए।
अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी किसानों की उम्मीदें
राज्य सरकार की ओर से राहत का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद अब केंद्र के निर्णय का इंतजार है।सूखा प्रभावित किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सहायता राशि जल्द मंजूर होगी, ताकि खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकें।डिप्टी सीएम परमेश्वर ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।उन्होंने केंद्र सरकार से 22,400.58 करोड़ रुपये की संशोधित मांग पर शीघ्र निर्णय लेकर पात्र सहायता राशि जारी करने का आग्रह किया है।
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