बेंगलुरु। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अब इस मुद्दे पर आंदोलन को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। गठबंधन के नेताओं ने 5 नवंबर 2026 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दौरान SIR प्रक्रिया को वापस लेने, मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियों को देशभर में उठाने का फैसला किया है।

हरिप्रसाद के अनुसार, बेंगलुरु में आयोजित होने वाला राज्यस्तरीय प्रदर्शन इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इसके बाद आंदोलन को जिला, तालुका और ब्लॉक स्तर तक ले जाने की योजना है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती से उठाना है।

बी.के. हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पात्र नागरिकों के नाम सूची से बाहर हो जाते हैं, तो इससे उनके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों में गंभीर चिंताएं हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

हरिप्रसाद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। हालांकि, विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र जांच या किसी न्यायिक निर्णय से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

इंडिया गठबंधन का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न हो।

गठबंधन ने मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा की जाए और पात्र पाए जाने पर उनके नाम दोबारा सूची में शामिल किए जाएं।

इसके साथ ही विपक्ष ने SIR की मौजूदा प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने की मांग भी उठाई है।

कर्नाटक में इस आंदोलन की तैयारियां अक्टूबर में ही शुरू हो गई थीं। 16 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के राज्यस्तरीय नेताओं की बैठक में 5 नवंबर को बेंगलुरु में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

बैठक में यह भी सहमति बनी थी कि आंदोलन को केवल राजधानी तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों और तालुकाओं में राजनीतिक दलों तथा सहयोगी संगठनों को जोड़ने की रणनीति तैयार की जाएगी।

विपक्षी गठबंधन ने अपने अभियान के लिए 'वोट बचाओ, देश बचाओ' का संदेश भी दिया है। नेताओं का कहना है कि मतदान का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है और इसकी रक्षा करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

हरिप्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी शिकायतें और आपत्तियां रखने का अधिकार है। उन्होंने इस आंदोलन को मतदाताओं की आवाज उठाने का प्रयास बताया।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संकेत दिया है कि बेंगलुरु में प्रदर्शन के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी जनसभाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अभियान में कांग्रेस के अलावा गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों की भागीदारी की भी योजना है। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी नेताओं के नाम और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की अंतिम पुष्टि होना बाकी है।

कर्नाटक में SIR को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। विभिन्न नागरिक संगठनों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

अक्टूबर में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित प्रदर्शनों के दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई गई थी।

इससे स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ कुछ नागरिक संगठनों में भी असहमति बनी हुई है।

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची की समीक्षा और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इसका घोषित उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल रखना और अपात्र या दोहराई गई प्रविष्टियों जैसी त्रुटियों को दूर करना होता है।

हालांकि, ऐसी किसी भी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि पात्र नागरिकों के नाम बिना उचित आधार के सूची से न हटें।

मतदाता सूची में संशोधन के दौरान नागरिकों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने, आपत्तियां दर्ज कराने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार की मांग करने का अवसर मिलना चाहिए।

विपक्ष का आरोप है कि पुनरीक्षण की वर्तमान प्रक्रिया में इन अधिकारों को लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। दूसरी ओर, इन आरोपों की वास्तविक स्थिति का आकलन आधिकारिक आंकड़ों और लागू प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जा सकता है।

बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय प्रदर्शन के बाद जिला और तालुका स्तर पर भी आंदोलन आयोजित किए जाएंगे।

राजनीतिक दृष्टि से यह प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष मतदाता सूची के मुद्दे को व्यापक जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहा है।

इससे पहले भी विभिन्न विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब SIR को लेकर आंदोलन की घोषणा से इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने की संभावना है।

फिलहाल सभी की नजर 5 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होने वाले प्रदर्शन पर है। इसमें विपक्षी दलों की भागीदारी और उनकी आगे की रणनीति से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कर्नाटक में यह आंदोलन किस स्तर तक विस्तार लेता है।

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