बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को दिवाली के समय किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त वितरित की और घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में 2,500 रुपये की एक और किस्त जारी की जाएगी, जिससे प्रति किसान कुल सहायता 5,000 रुपये हो जाएगी।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु के विधान सौध में पहली किस्त की रिलीज का शुभारंभ किया। सरकार ने इनपुट सब्सिडी के पहले चरण के लिए 1,260 करोड़ रुपये जारी किए, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे पात्र किसानों को हस्तांतरित किए जाएंगे।
मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने दो एकड़ तक के लिए 2,500 रुपये प्रति एकड़ देने का फैसला किया है, जिसमें प्रति किसान अधिकतम 5,000 रुपये की सहायता होगी। उन्होंने कहा कि पहली किस्त में 2,500 रुपये जारी किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में 2,500 रुपये और प्रदान किए जाएंगे।
शिवकुमार ने कहा, "आज, उपमुख्यमंत्री और मैं 2,500 रुपये की पहली किस्त जारी करने के लिए बटन दबा रहे हैं। अगले 15 दिनों में, हम धन जुटाएंगे और 2,500 रुपये और प्रदान करेंगे। हमने यह निर्णय लिया है।"
उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार संकट के दौरान, खासकर दिवाली नजदीक आने पर, उनके साथ खड़ी रहना चाहती है।
उन्होंने कहा, "किसान अंधेरे में है जबकि दशहरा मनाया जा चुका है और दिवाली नजदीक है। हमने यह नया फैसला इसलिए लिया है ताकि सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ी रह सके।"
सूखे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, वैज्ञानिक मूल्यांकन और सरकारी दिशानिर्देशों के पालन के बाद 226 तालुकों में सूखे की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों या किसानों के दबाव के बिना सूखा प्रभावित तालुकों की घोषणा की थी और निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की गई रिपोर्टों पर भरोसा किया था। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए तीन केंद्रीय टीमों ने भी राज्य का दौरा किया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, लगभग 57 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को लगभग 62,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।
शिवकुमार ने कहा, "हमने सारी जानकारी केंद्र को सौंप दी है। हमने सूखा सहायता के लिए लगभग 22,400 करोड़ रुपये की मांग की है।" उन्होंने कहा कि उन्होंने संकट पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद कर्नाटक, कृषि पर अत्यधिक निर्भर राज्यों में से एक है और कम वर्षा के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को पेयजल और बिजली उपलब्ध कराने की बढ़ती चुनौती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में किसानों के लिए मुफ्त बिजली पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन सूखे ने वित्तीय आवश्यकता को लगभग 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।
शिवकुमार ने कहा कि राज्य को बिजली खरीदने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पड़ोसी राज्यों में कमी का सामना करना पड़ रहा है और भुगतान करने के बाद भी बिजली प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र पर दबाव जारी रखते हुए अपने संसाधनों से प्रति किसान 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी और अब किसानों के खातों में सीधे वादा की गई सहायता का वितरण शुरू कर रही है।