बेलगावी: लंबे समय से चल रहे महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर विवाद पर एक अहम डेवलपमेंट में, महाराष्ट्र सरकार की हाई-पावर्ड कमेटी ने बुधवार को इस मुद्दे के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं का रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राज्य का केस मजबूत करने के मकसद से कई फैसलों की घोषणा की।
मुंबई के विधान भवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लीगल लड़ाई की प्रोग्रेस और विवादित बॉर्डर इलाकों में मराठी बोलने वाले लोगों की चिंताओं पर फोकस किया गया।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और लीगल और संवैधानिक तरीकों से इस मामले को आगे बढ़ाती रहेगी।
मीटिंग बॉर्डर सेल सेक्रेटरी पाटने के प्रेजेंटेशन से शुरू हुई, जिसके बाद एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शिवाजी जाधव ने सुप्रीम कोर्ट केस के मौजूदा स्टेटस पर अपडेट दिया। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति (MMES) के प्रतिनिधियों, जिनमें प्रकाश मारगले, पूर्व MLA मनोहर किनेकर और पूर्व पदाधिकारी दिनेश औलकर शामिल थे, ने बॉर्डर इलाके के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ज़ोर दिया और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की।
खास फैसलों में, सरकार ने अपने दिल्ली पैनल में नए सीनियर वकीलों को जोड़कर अपनी लीगल टीम को मज़बूत करने का फैसला किया। एडवोकेट जनरल और शिवाजी जाधव को नाम फाइनल करने का काम सौंपा गया है। महाराष्ट्र कर्नाटक हाई कोर्ट में बेलगावी के निवासियों का केस लड़ने के लिए एक वकील भी नियुक्त करेगा और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कमीशन की सिफारिशों को लागू करने पर चर्चा करने के लिए सांसदों की एक मीटिंग बुलाएगा।