बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के विकास, जल संसाधन परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने मेकेदातु पेयजल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरियां जल्द देने, पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव पर राज्य की चिंताओं पर विचार करने और सरकारी स्कूलों के विकास के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।शिवकुमार का कहना है कि कर्नाटक में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार अलग-अलग स्तरों पर केंद्र और संबंधित संस्थाओं से बातचीत कर रही है।
मेकेदातु परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर एवं पेयजल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य जल भंडारण तथा बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है।29 सितंबर को शिवकुमार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर परियोजना की मंजूरी और वित्तीय सहायता से जुड़े मुद्दे उठाए थे। राज्य सरकार ने मेकेदातु परियोजना की लगभग 16,745 करोड़ रुपये की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय जल आयोग को भेजी है। इसके साथ अनुपालन रिपोर्ट भी 13 अगस्त 2026 को प्रस्तुत की गई थी।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल आयोग से परियोजना की समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि जल भंडारण से कर्नाटक में पेयजल उपलब्धता और सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है।
पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर राज्य की अलग राय
पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने केंद्र के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 22 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी।इस दौरान उन्होंने कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी सातवें मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री का कहना है कि इस विषय पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और भौतिक सर्वेक्षण पूरा होना चाहिए। इसके लिए राज्य ने एक साल का समय मांगा है।कर्नाटक सरकार का तर्क है कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके साथ किसानों, स्थानीय निवासियों और क्षेत्र की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार गांव और सर्वेक्षण संख्या के आधार पर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहती है।
1,000 सरकारी स्कूलों के विकास का लक्ष्य
ग्रामीण शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 'नम्मा शाले, नम्मा जवाबदारी' यानी 'हमारा स्कूल, हमारी जिम्मेदारी' कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विकास पर जोर दिया है।5 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में शिवकुमार ने कॉरपोरेट संस्थानों और निजी स्कूल प्रबंधन से ग्रामीण सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा उनके विकास में योगदान देने की अपील की थी। उन्होंने अगले दो से तीन वर्षों में कम से कम 1,000 सरकारी स्कूलों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वे बड़े शहरों और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विकास में निजी संस्थानों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।इसके तहत स्कूलों में भवन निर्माण, शिक्षकों की उपलब्धता, कंप्यूटर, प्रयोगशालाओं के उपकरण, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
CSR फंड के उपयोग पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग
शिवकुमार ने कर्नाटक में उपलब्ध कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कारोबार करने वाली कुछ कंपनियां अपनी CSR राशि का पर्याप्त हिस्सा कर्नाटक में खर्च नहीं करतीं और दूसरे राज्यों में इसका उपयोग करती हैं।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए CSR राशि के आवंटन और उपयोग पर बेहतर निगरानी की जरूरत बताई है।उनका आग्रह है कि कर्नाटक में कारोबार करने वाली कंपनियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने निजी संस्थानों से केवल बेंगलुरु तक अपनी CSR गतिविधियां सीमित नहीं रखने और दूसरे जिलों के सरकारी स्कूलों को भी सहायता देने की अपील की है।
स्कूलों के विकास के लिए 206 करोड़ रुपये के समझौते
'नम्मा शाले, नम्मा जवाबदारी' कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों के विकास के लिए 15 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के तहत 56 स्कूलों के विकास के लिए लगभग 206.10 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।इससे पहले वर्ष 2026 में भी 33 सरकारी स्कूलों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये के 18 समझौते किए गए थे। इसके अतिरिक्त 23 स्कूलों के विकास के लिए 64 करोड़ रुपये के 12 अन्य समझौते अंतिम चरण में बताए गए हैं।मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों से अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सरकारी स्कूलों की सहायता करने का आग्रह किया है। इसमें शिक्षकों की सेवाएं, कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण और भवन निर्माण जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर जोर
कर्नाटक सरकार की ओर से उठाए गए इन मुद्दों में जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा प्रमुख हैं। मेकेदातु परियोजना के लिए मंजूरियों में तेजी लाने के साथ पश्चिमी घाट संबंधी अधिसूचना पर राज्य की चिंताओं को शामिल करने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विकास के लिए CSR सहयोग बढ़ाने और उसकी राशि के उचित उपयोग पर जोर दिया गया है।मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र से संबंधित प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई और सहयोग का आग्रह किया है। अब इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की आगे की प्रक्रिया और निर्णयों पर राज्य की नजर रहेगी।
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