तिरुवनंतपुरम: राज्य में विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में नियुक्तियों में देरी के बीच, चर्च केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में एक ईसाई को नियुक्त करने पर जोर दे रहा है, समझा जाता है कि कांग्रेस इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, चर्च के प्रतिनिधियों ने हाल ही में शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और आयोग को नियुक्तियों के संबंध में अपने सुझाव और अनुरोध से अवगत कराया।

केरल कैथोलिक चर्च के प्रवक्ता जोशी वडक्कन ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख कभी कोई ईसाई नहीं रहा।

उन्होंने कहा, "जब हम अल्पसंख्यक आयोग कहते हैं, तो इसमें सभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हालांकि, किसी भी ईसाई ने कभी भी इसके अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया है।" उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भी यही सच है।

उन्होंने कहा, "हमने शीर्ष नेताओं और राज्य सरकार को इस बारे में सूचित किया है। सरकार ने हमारे अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।" ऐसी खबरें हैं कि इस पद के लिए जिन लोगों पर विचार किया जा रहा है उनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता डोमिनिक प्रेजेंटेशन भी शामिल हैं।

इस बीच, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आयोग के प्रमुख के रूप में एक ईसाई की नियुक्ति पर "गंभीरता से चर्चा" की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "2013 और 2016 में, हमने ईसाई समुदाय से सदस्यों और मुस्लिम समुदाय से एक अध्यक्ष को (आयोग में) नियुक्त किया था। अध्यक्ष के रूप में एक ईसाई नेता की नियुक्ति पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए।"

चर्च जेबी कोशी आयोग की उस सिफ़ारिश को भी लागू करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि आयोग में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

अल्पसंख्यक आयोग का गठन केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2014 के तहत 15 मई, 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया था। 2017 में, एक संशोधन ने इस शर्त को हटा दिया कि अध्यक्ष और सदस्यों को विभिन्न समुदायों से संबंधित होना चाहिए।

एक सूत्र ने कहा, "विभिन्न ईसाई संप्रदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद जेबी कोशी आयोग ने यह सिफारिश की है। इसे लागू किया जाना चाहिए।"

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