तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले में आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की अभियोजन पक्ष की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. याचिका में 16वें आरोपी सीपीएम पलायम लोकल कमेटी के सचिव आईपी बीनू और पहले आरोपी नितिन राज को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश तिरुवनंतपुरम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-III द्वारा जारी किया गया था।
पुलिस ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि आरोपियों ने उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। विवाद तब शुरू हुआ जब आरोपियों ने संग्रहालय पुलिस स्टेशन में आयोजित ओणम समारोह में भाग लिया, जहां वे अपनी जमानत शर्तों के तहत आवश्यक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने गए थे। झूले पर चढ़ने और चेंडा प्रदर्शन में भाग लेने के आरोपियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था।
इसके बाद, पुलिस ने शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। जिस घटना के कारण यह मामला सामने आया वह 27 मई को हुआ था। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों पर हमला किया था जो तिरुवनंतपुरम के पलायम में विपक्षी नेता पिनाराई विजयन के घर पर तलाशी लेने पहुंचे थे। मामले के सिलसिले में कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 68 दिन जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।