कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में घी की आपूर्ति से जुड़े विवाद के बीच भंग किए गए मिल्मा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के संचालक मंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत क्षेत्रीय संघ की निर्वाचित प्रबंध समिति को भंग कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि बोर्ड को भंग करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने प्रशासक को हटाकर निर्वाचित संचालक मंडल को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ा प्रशासनिक और कानूनी झटका माना जा रहा है।मामला केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में घी की खरीद और आपूर्ति से जुड़ी कथित अनियमितताओं का है। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों और प्रसाद तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में घी का उपयोग किया जाता है। पिछले तीर्थयात्रा सत्र के दौरान मिल्मा से खरीदे गए घी की गुणवत्ता, आपूर्ति और कीमत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि मंदिर के लिए भेजे गए अच्छी गुणवत्ता वाले घी को रास्ते में दूसरी जगह भेज दिया गया और उसकी जगह कम गुणवत्ता वाला घी उपलब्ध कराया गया। हालांकि, इन आरोपों को लेकर जांच चल रही है और संबंधित पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।
मिल्मा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय संघ के संचालन में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए जुलाई 2026 में राज्य सरकार ने उसके निर्वाचित संचालक मंडल को भंग कर दिया था। इसके बाद संघ का संचालन प्रशासक के हाथों में सौंप दिया गया। सरकार का तर्क था कि घी आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें गंभीर थीं और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था।सरकारी कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्रीय संघ के पदाधिकारियों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संचालक मंडल को भंग करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सहकारी संस्थाओं के संचालन से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना निर्वाचित समिति को हटाना उचित नहीं था।इस मामले में सितंबर 2026 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रभावित संचालक मंडल के सदस्यों ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। अब खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत का प्रमुख आधार यह रहा कि निर्वाचित प्रबंध समिति को भंग करते समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।हाईकोर्ट का यह निर्णय सहकारी संस्थाओं के प्रशासन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सहकारी समितियों का संचालन निर्धारित नियमों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ सरकारी कार्रवाई करते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होता है। न्यायालय के ताजा आदेश से यह स्पष्ट हुआ है कि गंभीर आरोपों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासनिक निर्णय कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होने चाहिए।
इस बीच सबरीमाला घी आपूर्ति विवाद की जांच अलग से जारी है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने घी खरीद में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच का निर्देश दिया था। जांच का मुख्य विषय यह था कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने पहले से चल रही ई-टेंडर प्रक्रिया को छोड़कर मिल्मा से अधिक कीमत पर घी खरीदने का फैसला क्यों किया।जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि एक अन्य आपूर्तिकर्ता ने 369 रुपये प्रति लीटर की दर से घी उपलब्ध कराने की पेशकश की थी, जबकि मिल्मा से 510 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद को मंजूरी दी गई। खरीद के पक्ष में यह तर्क दिया गया था कि मिल्मा का घी बेहतर गुणवत्ता वाला है और अरवणा प्रसाद तैयार करने में इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होगी। हालांकि, इस दावे और खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया।अक्टूबर में घी आपूर्ति से जुड़े मामले में सतर्कता विभाग ने एक परिवहन ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, सबरीमाला मंदिर के लिए निर्धारित घी की कुछ खेपों को कथित तौर पर तमिलनाडु की निजी कंपनियों की ओर मोड़ दिया गया था। आरोप है कि इसके स्थान पर कम गुणवत्ता वाले घी की आपूर्ति की गई। इस मामले में दस्तावेजों और परिवहन संबंधी रिकॉर्ड की भी जांच की गई है।दूसरी ओर, भंग किए गए मिल्मा संचालक मंडल के सदस्यों ने पहले ही इन आरोपों को खारिज किया था। उनका कहना था कि मंदिर के लिए घी की आपूर्ति नियमानुसार की गई थी और संबंधित व्यावसायिक निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए थे। उन्होंने बोर्ड भंग करने के फैसले को मनमाना और राजनीति से प्रेरित बताया था। हालांकि, इन दावों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकलेगा।
केरल सरकार के सामने अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए क्षेत्रीय संघ की निर्वाचित समिति को फिर से जिम्मेदारी सौंपने की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही घी आपूर्ति विवाद से संबंधित जांच और जवाबदेही का मुद्दा भी बना हुआ है।विशेषज्ञों के अनुसार, संचालक मंडल की बहाली को घी आपूर्ति विवाद में लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत का ताजा फैसला मुख्य रूप से बोर्ड को भंग करने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित है। कथित वित्तीय अनियमितताओं और घी की आपूर्ति में गड़बड़ी के आरोपों का परीक्षण अलग जांच के अंतर्गत किया जा रहा है।फिलहाल केरल हाईकोर्ट के इस फैसले ने सहकारी क्षेत्र और राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि मिल्मा के बहाल संचालक मंडल का कामकाज किस तरह आगे बढ़ता है और सबरीमाला घी आपूर्ति से जुड़े विवाद की जांच में क्या