तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने कहा है कि केएसआरटीसी पेंशन में वृद्धि नहीं की जा सकती। केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को पेंशन में संशोधन करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, सरकार ने इस निर्देश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पेंशन में वृद्धि से 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मासिक देनदारी पैदा होगी। सरकार ने पेंशन न बढ़ाने के फैसले की पुष्टि करते हुए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है.
सरकार ने कहा कि निगम इस समय राजस्व घाटे से गुजर रहा है और यहां तक कि उसके रोजमर्रा के खर्चे भी संकट में हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए पेंशनभोगी वर्षों से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है।
आंकड़ों से पता चलता है कि निगम में वर्तमान में लगभग 43,000 पेंशनभोगी हैं। पेंशन अभी भी 2011 की दरों के आधार पर वितरित की जा रही है। हालांकि पेंशन को तीन बार संशोधित करने का समय बीत चुका है, लेकिन कुछ नहीं किया गया. बहुसंख्यकों को बहुत कम राशि ही मिलती है। उनका कहना है कि ये पैसे दवाएँ खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्हें अक्सर समय पर पेंशन नहीं मिलती है।
पेंशन में देरी का मुख्य कारण वित्त विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत करने में देरी करना है। धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी अधिकारियों की सुस्ती के कारण अक्सर पेंशन में देरी होती है। हाल ही में भी इसी तरह पेंशन में देरी हुई थी. पेंशनभोगी पूछ रहे हैं कि अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों तक निगम के लिए काम करने के बाद उन पर इस तरह से हमला क्यों किया जा रहा है?