मर्सिडीज हादसे में नया मोड़, जज पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप

कोच्चि: केरलम के कोच्चि में नाबालिग द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही मर्सिडीज कार की टक्कर से स्कूटर सवार की मौत के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के खिलाफ सबूत नष्ट करने की कथित कोशिश से संबंधित आरोप जोड़ा है। मृतक जयबालकृष्णन के परिवार की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद घटनास्थल और पुलिस थाने में ऐसी गतिविधियां हुईं, जिनसे जांच प्रभावित हो सकती थी। ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं। 

हादसा 25 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में हुआ था। मर्सिडीज ने 55 वर्षीय जयबालकृष्णन के स्कूटर को टक्कर मारी। वह चिट्टूर क्षेत्र में सड़क किनारे भोजन का कारोबार करते थे और दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे। टक्कर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार कथित तौर पर न्यायिक अधिकारी का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। घटना के बाद शुरुआती पुलिस कार्रवाई और नाबालिग को मिली राहत पर परिवार ने सवाल उठाए थे।

मृतक की बेटी भद्रा कीर्ति ने शिकायत में आरोप लगाया कि दुर्घटना के तुरंत बाद कार पर लगा आधिकारिक ‘जज’ बोर्ड हटा दिया गया। परिवार ने न्यायिक अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने और वहां कुछ समय तक मौजूद रहने की भूमिका की जांच की मांग की। उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद उपलब्ध भौतिक तथा डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जरूरी था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 से संबंधित आरोप जोड़ा है, जो साक्ष्य गायब करने जैसे कृत्यों से जुड़ी है। परिवार का एक अन्य आरोप पुलिस थाने में खींची गई तस्वीर से संबंधित है। शिकायत में कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य ने नाबालिग की तस्वीर ली थी और उसे हटाने के लिए पुलिस अधिकारी पर दबाव डाला गया। परिवार ने इसे संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ बताते हुए जांच की मांग की है। इस आरोप की पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण जांच से होना बाकी है। शिकायत मिलने तथा उसके आधार पर कार्रवाई होने का अर्थ आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं है।

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ इससे पहले वाहन के पंजीकृत मालिक और अभिभावक की जिम्मेदारी से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उस समय कहा था कि सेवारत न्यायिक अधिकारी के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। मामले की गंभीरता और शुरुआती कार्रवाई पर उठे सवालों के बीच जांच जिला अपराध शाखा को सौंपी गई। अब जांच में दुर्घटना की परिस्थितियों के साथ हादसे के बाद की घटनाओं को भी परखा जा रहा है। उधर, न्यायिक अधिकारी ने अपने बचाव में कहा है कि दुर्घटना के समय वह सो रहे थे और उन्हें बेटे के घर से कार लेकर निकलने की जानकारी नहीं थी। अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने जांच में सहयोग करने की बात भी कही। उनके अनुसार, पुलिस उनके घर की तलाशी लेकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामग्री जब्त कर चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उन्हें अगले आदेश तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया। 

अपराध शाखा न्यायिक अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है। जांचकर्ता जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप से प्राप्त डिजिटल सामग्री का परीक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की पूछताछ और अन्य आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है। कार का आधिकारिक बोर्ड हटाए जाने के आरोप और घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भूमिका भी जांच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना के बाद क्या हुआ और किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास हुआ या नहीं। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिली थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने अपील की है। इस कार्यवाही में अदालत ने जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित नाबालिग की तस्वीर, नाम और पहचान बताने वाले अन्य विवरण हटाने को कहा गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किशोर से संबंधित कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। पहचान की गोपनीयता बनाए रखने और मामले से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, दोनों पहलुओं पर न्यायालय ने ध्यान दिलाया। 

मृतक का परिवार मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और जवाबदेही की मांग पर कायम है। उसने नाबालिग की जमानत तथा दुर्घटना के बाद पुलिस के व्यवहार पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। परिवार का कहना है कि वह न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगा। हाईकोर्ट से न्यायिक अधिकारी को अंतरिम संरक्षण मिलने के बाद भी परिजनों ने आगे उपलब्ध कानूनी विकल्प अपनाने की बात कही थी। फिलहाल दुर्घटना, अभिभावक की कथित जिम्मेदारी और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप अलग-अलग जांच तथा न्यायिक परीक्षण के विषय हैं।