अब्दुल शुकूर हत्याकांड पर सियासत तेज, हाईकोर्ट जाने के संकेत
अपील पर विचार जारी
तिरुवनंतपुरम : 19 नवंबर 2026। केरल के बहुचर्चित अरियिल अब्दुल शुकूर हत्याकांड में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के देवस्वओम मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है। गुरुवार को कोच्चि की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2012 के इस हत्याकांड में 13 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि माकपा के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन और टी.वी. राजेश सहित 18 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने बरी किए गए आरोपियों के संबंध में आगे कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है।मंत्री के. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपील की संभावना पर विचार कर रही है। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब करीब 14 वर्ष पुराने इस हत्या मामले में निचली अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।अदालत ने जिन 18 आरोपियों को बरी किया है, उनमें माकपा के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन और पूर्व विधायक टी.वी. राजेश भी शामिल हैं। दोनों पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत में अभियोजन पक्ष इन आरोपों को साबित नहीं कर सका।इस फैसले के बाद शुकूर के परिवार और मुस्लिम लीग के नेताओं ने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि मामले में कथित साजिश से जुड़े पहलुओं की आगे कानूनी समीक्षा आवश्यक है।
अरियिल अब्दुल शुकूर की हत्या 20 फरवरी 2012 को केरल के कन्नूर जिले में हुई थी। वह मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े छात्र कार्यकर्ता थे। यह संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से संबद्ध है।घटना के समय कन्नूर में राजनीतिक तनाव था। पुलिस जांच के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों के बाद शुकूर को निशाना बनाया गया था।अभियोजन पक्ष का आरोप था कि शुकूर की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित आरोप लगाए गए थे।शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की थी। बाद में जांच की निष्पक्षता और प्रगति को लेकर सवाल उठे। शुकूर की मां पी.सी. आथिक्का ने कानूनी लड़ाई लड़ते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की थी।इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने घटना से जुड़े साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और कथित साजिश के पहलुओं की जांच की।कोच्चि की विशेष सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई मई 2025 में शुरू हुई थी। अदालत ने करीब 17 महीने चली सुनवाई के दौरान 41 गवाहों के बयान दर्ज किए।मुकदमे की सुनवाई अक्टूबर 2026 में पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने 19 नवंबर को अपना फैसला सुनाया। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश पी. सबरीनाथन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 13 आरोपियों को दोषी पाया।
अदालत ने सात आरोपियों को हत्या में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए दोषी ठहराया। अन्य छह आरोपियों को भी मामले में उनकी भूमिका के आधार पर दोषी पाया गया। वहीं, 18 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया गया।पी. जयराजन और टी.वी. राजेश की रिहाई से जुड़ा फैसला इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू रहा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं की हत्या की साजिश में भूमिका थी, लेकिन अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए।अदालत का फैसला आने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी फैसले का विस्तृत अध्ययन करेगी और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।कुन्हालीकुट्टी ने दावा किया कि शुकूर की हत्या सुनियोजित थी और इसके पीछे साजिश मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान कई गवाह भय और धमकियों के कारण अपने पहले दिए गए बयानों पर कायम नहीं रहे।मुस्लिम लीग के प्रदेश महासचिव पी.एम.ए. सलाम ने भी गवाहों के मुकरने पर चिंता जताई। उनका कहना था कि पुलिस और सीबीआई के सामने बयान देने वाले कुछ लोगों ने अदालत में पहले की बातों की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्टी अभियोजन पक्ष तथा शुकूर के परिजनों से परामर्श करने के बाद अपील पर निर्णय लेगी।
दूसरी ओर, अदालत से बरी हुए माकपा नेताओं पी. जयराजन और टी.वी. राजेश ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ से माफी मांगने की मांग की।दोनों नेताओं का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया था। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपने पक्ष की पुष्टि बताया। हालांकि, इस मामले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों के संबंध में अदालत का निर्णय अलग है।केरल विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी पाया है और इस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक फैसले से असहमत पक्षों के पास उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार उपलब्ध है।राधाकृष्णन के अनुसार, सरकार को अपील के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले अदालत के विस्तृत आदेश का अध्ययन करना होगा। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
शुकूर की मां और अन्य परिजन भी मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। परिवार ने संकेत दिया है कि वह 18 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के विकल्प पर विचार करेगा।इस मामले में अपील का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत ने एक तरफ 13 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि दूसरी ओर कथित साजिश के आरोपों से कई लोगों को बरी कर दिया है।उच्च अदालत में अपील दाखिल होने की स्थिति में निचली अदालत के फैसले, गवाहों के बयानों और संबंधित साक्ष्यों की कानूनी समीक्षा की जा सकती है। हालांकि, अपील पर विचार करना और उसका औपचारिक रूप से दाखिल होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।फिलहाल देवस्वओम मंत्री के. मुरलीधरन ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपील पर विचार कर रही है।** 19 नवंबर को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से अपील दाखिल किए जाने की अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।करीब 14 साल पुराने अरियिल अब्दुल शुकूर हत्याकांड में अदालत का फैसला आने के बाद अब सभी की निगाहें राज्य सरकार, अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार के अगले कानूनी कदम पर टिकी हैं।