गांधी सागर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, 11,474 करोड़ की परियोजना पर फोकस
भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गांधी सागर में आयोजित होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार की कैबिनेट बैठक पिछली बैठकों से अलग और विशेष होगी। सरकार का उद्देश्य केवल प्रशासनिक निर्णय लेना नहीं, बल्कि गांधी सागर क्षेत्र की विकास संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।
18 नवंबर को गांधी सागर में जुटेगी पूरी कैबिनेट
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर उन क्षेत्रों की विशेषताओं को सामने लाने का प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में बुधवार, 18 नवंबर को गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी सागर क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन और ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।
सरकार इन संभावनाओं को विकास गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है।
उन्होंने विश्वास जताया कि गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक से इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और विकास की संभावनाओं पर व्यापक ध्यान केंद्रित होगा।
11,474 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो परियोजना पर जोर
मुख्यमंत्री ने गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया।
इस परियोजना पर लगभग 11,474 करोड़ रुपये की लागत प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना की बिजली क्षमता लगभग 2,000 मेगावाट होगी।
हालांकि, परियोजना के विस्तृत तकनीकी विवरण में इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट बताई गई है। मुख्यमंत्री ने इसे लगभग 2,000 मेगावाट के रूप में प्रस्तुत किया है।
परियोजना का उद्देश्य अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर उसी पानी से बिजली पैदा करना है।
पानी को दोबारा इस्तेमाल कर बनेगी बिजली
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक में दो अलग-अलग ऊंचाइयों पर स्थित जलाशयों का उपयोग किया जाता है।
जब बिजली की मांग कम होती है या सौर तथा पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होती है, तब उस ऊर्जा की मदद से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है।
इसके बाद बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय का पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के बहाव से टरबाइन चलती है और बिजली उत्पन्न होती है।
इस प्रक्रिया में पानी का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, यह तकनीक नई ऊर्जा पैदा करने के बजाय पहले उपलब्ध बिजली को जल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है और जरूरत पड़ने पर वापस विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
इससे सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
बिजली की बढ़ती मांग के समय मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंप्ड स्टोरेज परियोजना का सबसे बड़ा लाभ बिजली की अधिक मांग वाले समय में मिलेगा।
ऐसे समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना विद्युत व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, गांधी सागर परियोजना के माध्यम से जरूरत पड़ने पर लगभग 2,000 मेगावाट क्षमता तक विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि इस तकनीक के इस्तेमाल से राज्य को आर्थिक लाभ मिलेगा और बिजली की लागत कम करने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, बिजली की वास्तविक लागत में कितनी कमी आएगी, यह परियोजना के संचालन, वित्तीय व्यवस्था और अन्य तकनीकी कारकों पर निर्भर करेगा।
पर्यटन के क्षेत्र में गांधी सागर को मिलेगी पहचान
मुख्यमंत्री ने गांधी सागर क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन शैलचित्र, पुरातात्विक स्थल और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां पर्यटन की बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।
क्षेत्र में चीता संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां भी पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इन विशेषताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।
इससे स्थानीय होटल, परिवहन, खानपान और पर्यटन सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
गांधी सागर में विकास परियोजनाओं और पर्यटन गतिविधियों का विस्तार स्थानीय रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर विकसित करना है।
ऊर्जा परियोजना से जुड़े निर्माण, रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्यों के अलावा पर्यटन गतिविधियों में भी रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं।
स्थानीय युवाओं को पर्यटन, परिवहन, अतिथि सत्कार और अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं।
हालांकि, इन योजनाओं से कितने रोजगार पैदा होंगे, इसकी कोई निश्चित संख्या फिलहाल घोषित नहीं की गई है।
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बनेगा अध्ययन केंद्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना आधुनिक ऊर्जा तकनीक को समझने के लिए विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी।
उन्होंने विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों को परियोजना का शैक्षणिक भ्रमण कराने की बात कही।
इससे विद्यार्थियों को पानी के माध्यम से ऊर्जा संग्रहण और बिजली उत्पादन की आधुनिक व्यवस्था को समझने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
क्षेत्रीय विकास की नई संभावनाओं पर नजर
गांधी सागर में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक को मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल का हिस्सा माना जा रहा है।
सरकार इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर चुकी है।
अब गांधी सागर में होने वाली बैठक के माध्यम से ऊर्जा, पर्यटन और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को सामने लाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पहल से गांधी सागर को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
फिलहाल 18 नवंबर की बैठक में लिए जाने वाले वास्तविक निर्णयों पर नजर रहेगी। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार गांधी सागर क्षेत्र के विकास और प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर किन नए प्रस्तावों को मंजूरी देती है।