धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार, 4 नवंबर को इंदौर लोकायुक्त की तीन टीमों ने नालछा स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर से जुड़े तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों तथा अन्य खर्चों का आंकड़ा करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपये सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 20 वर्षों की नौकरी के दौरान उनकी अनुमानित वेतन आय केवल 65 लाख रुपये बताई गई है। इस अंतर को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने जांच तेज कर दी है।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शेरसिंह ठाकुर के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर प्रारंभिक पड़ताल की गई और इसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी का निर्णय लिया गया। बुधवार सुबह लोकायुक्त की अलग-अलग टीमों ने धार जिले के सोडपुर, नालछा और मांडव में स्थित संपत्तियों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की।
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच की। लोकायुक्त पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित संपत्तियों की खरीद के लिए धन कहां से आया और क्या इनका संबंध प्रबंधक की घोषित आय से है।
लोकायुक्त निरीक्षक आशुतोष मिठास के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शेरसिंह ठाकुर को करीब 20 वर्षों के सेवाकाल में अनुमानित 65 लाख रुपये वेतन के रूप में प्राप्त हुए। दूसरी ओर, इस अवधि में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों तथा अन्य खर्चों की राशि लगभग 2.41 करोड़ रुपये आंकी गई है।
जांच में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, संपत्ति और खर्च का कुल मूल्य उनकी अनुमानित वेतन आय से करीब 1.76 करोड़ रुपये अधिक है। लोकायुक्त की प्रारंभिक गणना में यह अंतर ज्ञात आय से लगभग 271 प्रतिशत अधिक बताया गया है। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष विस्तृत वित्तीय जांच और सभी वैध आय स्रोतों के सत्यापन के बाद ही सामने आएगा।
छापेमारी के दौरान सामने आई संपत्तियों में लगभग 2,400 वर्गफुट क्षेत्रफल में बना दो मंजिला आलीशान मकान शामिल है। इसके अलावा लगभग 1,350 वर्गफुट का व्यावसायिक भवन भी जांच के दायरे में आया है। अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर करीब 3.17 हेक्टेयर कृषि भूमि की जानकारी भी मिली है।
जांच में एक अर्थमूविंग मशीन और कई वाहनों से संबंधित जानकारी भी सामने आई है। लोकायुक्त की टीम इन संपत्तियों की खरीद, स्वामित्व और वास्तविक कीमत का आकलन कर रही है। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि संपत्ति अर्जित करने के स्रोतों का पता लगाया जा सके।
लोकायुक्त अधिकारियों को एक अन्य भवन के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके बेनामी संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस भवन के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि की जा रही है। जांच पूरी होने से पहले इसे बेनामी संपत्ति के रूप में निश्चित तौर पर नहीं माना जा सकता।
शेरसिंह ठाकुर नालछा स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं में शामिल होती हैं। इनके माध्यम से किसानों और संबंधित सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
ऐसी संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की आर्थिक पारदर्शिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियां संपत्ति, खर्च और आय के स्रोतों की पड़ताल करती हैं।
लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में केवल संपत्तियों की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उन्हें खरीदने में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोतों की भी जांच की जा रही है। इसके लिए संपत्ति पंजीयन दस्तावेज, बैंक खातों से संबंधित विवरण और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
अधिकारियों के सामने यह भी पता लगाने की चुनौती है कि संबंधित संपत्तियां किस समय खरीदी गईं और उनकी खरीद के दौरान प्रबंधक की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या थी। यदि किसी संपत्ति के लिए वैध स्रोत से धन उपलब्ध हुआ है, तो उसके समर्थन में दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में वेतन और संपत्ति की तुलना प्रारंभिक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हालांकि, किसी व्यक्ति की कुल वैध आय में वेतन के अलावा अन्य कानूनी स्रोत भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए जांच एजेंसी को सभी उपलब्ध वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है।
लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ाई जा रही है और संपत्तियों के संबंध में मिले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
इस कार्रवाई में तीन स्थानों पर एक साथ छापेमारी करना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर पहुंचने का उद्देश्य संबंधित स्थानों पर उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच करना होता है।
लोकायुक्त की टीम संपत्तियों का मूल्यांकन कर यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शुरुआती गणना के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति या खर्च सामने आता है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही कुल संपत्ति और आय के बीच वास्तविक अंतर स्पष्ट हो सकेगा।
आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसी को यह स्थापित करना होता है कि संबंधित व्यक्ति की संपत्ति और खर्च उसके ज्ञात वैध आय स्रोतों के अनुपात में हैं या नहीं। इसके लिए सेवाकाल के दौरान प्राप्त वेतन, अन्य घोषित आय, संपत्तियों की खरीद और खर्चों का विवरण महत्वपूर्ण होता है।
धार जिले में सहकारी समिति प्रबंधक के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी के बाद मामला चर्चा में आ गया है। करीब 65 लाख रुपये की अनुमानित वेतन आय के मुकाबले 2.41 करोड़ रुपये की संपत्ति और खर्च का प्रारंभिक आंकड़ा सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि, लोकायुक्त पुलिस की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान सामने आए आंकड़े प्रारंभिक हैं और संबंधित प्रबंधक की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
फिलहाल लोकायुक्त की टीम संपत्ति दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड की पड़ताल में जुटी हुई है। आगामी जांच में यह स्पष्ट होगा कि संपत्तियों की खरीद किन स्रोतों से हुई और क्या इनमें किसी प्रकार की अवैध आय का इस्तेमाल किया गया था।