भोपाल। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 133 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी और छिंदवाड़ा, डिंडोरी तथा बालाघाट में नए सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। वहीं, 15 नवंबर को धार जिले के डही में 1,353 करोड़ रुपये से अधिक की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया।भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में 11 से 16 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जबलपुर, धार और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार का उद्देश्य जनजातीय नायकों के योगदान को सम्मान देने के साथ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है।
जबलपुर में 133 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 नवंबर को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को याद किया।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जबलपुर के लिए 133.05 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
तीन जिलों में बनेंगे सांदीपनि विद्यालय
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा, डिंडोरी और बालाघाट में सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण की घोषणा की। इन विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।शिक्षा किसी भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। विशेष रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की उपलब्धता से स्थानीय बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। नए विद्यालयों के निर्माण से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।सरकार का प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। स्थानीय स्तर पर बेहतर शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध होने से उनकी पढ़ाई को निरंतरता मिल सकेगी।
धार में 1,353 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के डही में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 1,353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया।इस परियोजना का लाभ धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों के किसानों को मिलेगा। इसके माध्यम से लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। परियोजना में नर्मदा नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में खेती-किसानी को मजबूत करना और किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।इस परियोजना को आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
88 जनजातीय विकासखंडों में होंगे विशेष आयोजन
मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना पर भी जोर दिया। इन कार्यक्रमों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और जनजातीय नायकों के जीवन, संघर्ष तथा बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाएगा।सरकारी स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें जनजातीय नृत्य, नाटक, संगीत, रंगोली, चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं।इसके अलावा 18 से 20 नवंबर तक चयनित गांवों में जनजातीय गौरव चौपाल आयोजित करने की भी योजना है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज की समस्याओं को समझना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है।
जनजातीय नायकों के योगदान को किया याद
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है।मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के अन्य महान नायकों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।जनजातीय समाज के सम्मान और कल्याण के लिए रानी दुर्गावती, टंट्या मामा और अन्य जननायकों के योगदान को भी याद किया गया। सरकार की ओर से जनजातीय नायकों के नाम पर विभिन्न योजनाओं और संस्थानों को पहचान देने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। 
शिक्षा, सिंचाई और रोजगार पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणाओं में आदिवासी क्षेत्रों की बुनियादी जरूरतों को विशेष महत्व दिया गया है। सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, डही सिंचाई परियोजना से किसानों को पानी उपलब्ध कराने और जनजातीय गौरव चौपालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार के अवसरों का विस्तार जरूरी है। इन क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के सम्मान और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
चार दिवसीय नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह जनजातीय गौरव के कार्यक्रम
मध्य प्रदेश में इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 11 से 16 नवंबर तक आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमों के बाद भी विभिन्न जनजातीय विकासखंडों में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां जारी रहेंगी।जबलपुर में विकास कार्यों की सौगात, धार में बड़ी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और तीन जिलों में सांदीपनि विद्यालयों की घोषणा को जनजातीय क्षेत्रों में विकास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।कुल मिलाकर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों के विकास का रोडमैप सामने रखा है।
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