मुंबई : 18 नवंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को वीडियोकॉन ऋण मामले में बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चंदा कोचर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दी गई मंजूरी को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को सुनाए फैसले में स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत इस मामले में अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को था, न कि आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल को। अदालत ने मंजूरी के आधार पर विशेष सीबीआई अदालत द्वारा की गई परिणामी कार्रवाई को भी रद्द कर दिया।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 15 मई 2023 को जारी अभियोजन स्वीकृति कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। जिस प्राधिकारी ने यह अनुमति दी, वह इसके लिए सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त मंजूरी जारी करने से पहले उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का समुचित परीक्षण भी नहीं किया गया।न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी ने मंजूरी देने से पहले मामले में उपलब्ध सामग्री पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए मंजूरी आदेश निरस्त करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट का फैसला चंदा कोचर की ओर से दाखिल याचिका पर आया है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने के निर्णय को चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि बैंक ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और जिस संस्था ने मंजूरी जारी की, उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था।चंदा कोचर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पहचान महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जारी आदेश कानून की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करताअदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि बैंकिंग कंपनी के प्रमुख को पद से हटाने और संबंधित मामले में अभियोजन स्वीकृति देने के अधिकार का निर्धारण कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम प्राधिकारी माना और आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल की ओर से जारी मंजूरी को अमान्य घोषित कर दिया।इस मामले में सीबीआई के रुख को लेकर भी सवाल उठाए गए। चंदा कोचर की ओर से कहा गया कि बैंक ने पहले दावा किया था कि संबंधित ऋणों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि बाद में अभियोजन की अनुमति दे दी गई। इसी संदर्भ में विरोधाभासी रुख अपनाने का मुद्दा अदालत के समक्ष रखा गया।
मामले की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को दिए गए ऋणों से जुड़ी कथित अनियमितताओं से हुई थी। सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2009 से 2012 के बीच वीडियोकॉन समूह को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया।जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2012 में वीडियोकॉन समूह को लगभग 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। उस समय चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक का नेतृत्व कर रही थीं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से वीडियोकॉन समूह और चंदा कोचर के परिवार से जुड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया।सीबीआई के आरोपों के अनुसार, वीडियोकॉन समूह से जुड़े कारोबारी लेन-देन में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को निवेश प्राप्त हुआ था। जांच एजेंसी ने इस निवेश और बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के बीच कथित संबंध होने का दावा किया था। हालांकि, ये आरोप जांच और न्यायिक कार्यवाही का विषय हैं तथा इन्हें दोष सिद्ध होने के समान नहीं माना जा सकता।वीडियोकॉन समूह के प्रमुख वेणुगोपाल धूत का नाम भी इस मामले में सामने आया था। सीबीआई का आरोप था कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद संबंधित कंपनियों के बीच हुए कुछ वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं थीं। बाद में ऋण का एक हिस्सा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए में बदल गया था।
सीबीआई ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी। नौ जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उस समय गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके लिए प्रस्तुत कारणों पर भी सवाल उठाए थे।आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने 22 अप्रैल 2023 को अभियोजन स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 15 मई 2023 को मंजूरी जारी की गई। जून 2023 में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया था कि बैंक की ओर से चंदा कोचर के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।इसके बाद जांच एजेंसी ने जुलाई 2023 में मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। चंदा कोचर ने बैंक द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी कानूनी रूप से सक्षम नहीं था। साथ ही स्वीकृति जारी करने से पहले मामले से संबंधित सामग्री की पर्याप्त समीक्षा नहीं की गई थी। इन आधारों पर अदालत ने मंजूरी आदेश को कानून की दृष्टि से शून्य माना।
फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई की ओर से अधिवक्ता कुलदीप पाटिल ने अदालत से आदेश पर आठ सप्ताह की रोक लगाने का अनुरोध किया। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि इस अवधि में फैसले की वैधता को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देने का अवसर मिल सकेगा। हालांकि, न्यायमूर्ति जाधव ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।इस निर्णय से चंदा कोचर को महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक राहत मिली है। हालांकि, यह फैसला उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर अंतिम निर्णय या उन्हें दोषमुक्त करने का आदेश नहीं है। अदालत ने मुख्य रूप से अभियोजन स्वीकृति की वैधता और उसे जारी करने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र की जांच की है।अब मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती है या कानून के अंतर्गत उपलब्ध अन्य विकल्प अपनाती है।बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में अभियोजन की मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति कानूनी प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकारी के अधिकारों के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
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