मुंबई। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों और उनके परिवारों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी मंत्रियों से अपील की है कि वे दिवाली के दौरान कम से कम एक दिन किसी गांव में जाकर किसानों के साथ त्योहार मनाएं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक संकट और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों का मनोबल बढ़ाना तथा उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि मुश्किल समय में सरकार उनके साथ खड़ी है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र इस समय गंभीर सूखे की परिस्थिति से गुजर रहा है। राज्य के कई हिस्सों में किसान पानी की कमी और कृषि संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान किसानों और उनके परिवारों को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। मंत्रियों का गांवों में जाकर किसानों के साथ समय बिताना केवल दिवाली मनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे उनकी समस्याओं को करीब से समझने का अवसर भी मिलेगा।फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों की परेशानियों को लेकर गंभीर है और उनकी मदद के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूखे जैसी प्राकृतिक परिस्थिति का तत्काल समाधान निकालना आसान नहीं है, लेकिन सरकार किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
नागपुर जिले के गांव में किसानों के बीच रहेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद भी इस पहल में शामिल होंगे। वह शनिवार, 7 नवंबर को नागपुर जिले के नरखेड़ तालुका के लोहारी सवांगा गांव पहुंचकर सूखा प्रभावित किसानों के साथ दिवाली मनाएंगे। उनका कार्यक्रम किसानों के बीच समय बिताने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने का है। मुख्यमंत्री गांव में एक किसान के घर रात भी बिताएंगे।इस दौरान वह किसानों और उनके परिवारों से बातचीत करेंगे। खेती में आ रही दिक्कतों, सिंचाई की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, फसल बीमा और स्थानीय कृषि समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि किसानों के बीच जाकर उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। इससे प्रशासन को जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी मिलेगी और राहत पहुंचाने के प्रयासों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
85 प्रतिशत से अधिक तालुकाओं में सूखे का असर
महाराष्ट्र में इस वर्ष कम बारिश के कारण कृषि क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। राज्य के लगभग 85 प्रतिशत तालुकाओं में सूखे की स्थिति का असर सामने आया है। बारिश की कमी से फसलों को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में किसान परिवार आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं।खेती पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की परेशानी का असर अन्य वर्गों पर भी पड़ता है। फसल उत्पादन प्रभावित होने से किसानों की आमदनी कम होती है। इसका प्रभाव ग्रामीण बाजार, छोटे कारोबार और स्थानीय रोजगार पर भी पड़ता है।मुख्यमंत्री ने इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से किसानों के बीच पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि किसानों की समस्याओं को केवल सरकारी बैठकों और कार्यालयों के माध्यम से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। गांवों में जाकर परिवारों से बातचीत करने पर उनकी वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों का पता चलता है।
73 लाख किसानों को 5 हजार रुपये की अग्रिम सहायता
दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता भी जारी की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 4 नवंबर को जानकारी दी थी कि करीब 73 लाख किसानों के खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम राहत राशि भेजी जा चुकी है।मुख्यमंत्री के अनुसार, अगले दो दिनों में लगभग 95 प्रतिशत पात्र किसानों तक यह राशि पहुंचाने का लक्ष्य था। कुछ किसानों के बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान में देरी हुई थी।सरकार की ओर से यह सहायता किसानों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई है। इससे मुश्किल हालात में परिवारों को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सूखे से हुए नुकसान की तुलना में यह राशि कितनी पर्याप्त होगी, इस पर किसानों के बीच अलग-अलग राय भी सामने आई है।
कर्जमाफी योजना के तहत भी किसानों को राहत
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही कर्जमाफी योजना को लेकर भी जानकारी साझा की थी। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमाफी योजना के तहत लगभग 4.8 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई। इसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के करीब 2.7 लाख किसान शामिल थे।फडणवीस ने बताया था कि कर्जमाफी के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपये की राशि लगभग 21 लाख किसानों तक पहुंचाई गई है। सरकार का कहना है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।इसके अलावा मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इस क्षेत्र को जल्द ही लगभग 7 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इसका लाभ मुख्य रूप से बीड और धाराशिव जिलों को मिलने की बात कही गई।
किसान संगठनों ने राहत राशि पर उठाए सवाल
सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और कर्जमाफी की जानकारी दिए जाने के बावजूद किसान संगठनों ने राहत उपायों की पर्याप्तता पर सवाल उठाए हैं। किसान सभा के नेता अजीत नवले ने कहा कि किसानों के संकट की गंभीरता को देखते हुए 5,000 रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं है।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नमो शेतकरी योजना की कुछ किस्तों का भुगतान लंबित है। उनके अनुसार, किसानों को वास्तविक राहत देने के लिए सरकार को लंबित भुगतान जारी करने और फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।इस तरह एक तरफ सरकार राहत योजनाओं और गांवों में पहुंचकर किसानों से संवाद करने की पहल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों की मांग है कि सूखे से हुए नुकसान के अनुपात में अधिक आर्थिक सहायता दी जाए।
सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों की मदद के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहने के बजाय सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से भी आगे आने की अपील की है। उनका कहना है कि किसानों की मुश्किलें पूरे ग्रामीण समाज को प्रभावित करती हैं। ऐसे में राहत कार्यों में समाज की भागीदारी भी जरूरी है।सरकार की योजना है कि मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के गांवों में पहुंचने से किसानों की समस्याओं को समझने और उन पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
दिवाली पर किसानों को साथ होने का भरोसा
महाराष्ट्र सरकार की इस पहल के जरिए मुख्यमंत्री और मंत्री सूखा प्रभावित परिवारों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करेंगे। फडणवीस का संदेश है कि किसान इस संकट में खुद को अकेला न समझें। सरकार उनकी आर्थिक और कृषि संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास जारी रखेगी।मुख्यमंत्री का गांव में जाकर किसान परिवार के साथ दिवाली मनाना इस पहल का प्रमुख हिस्सा है। अब देखना होगा कि इस संवाद के बाद किसानों की सिंचाई, फसल बीमा, पानी और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कितने प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।
Tags: