सोनम को SC की चेतावनी: मर्डर केस में सरेंडर करें या ज़मानत के ख़िलाफ़ सुनवाई झेलें

Meghalaya मेघालय: सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को सोनम रघुवंशी को दो ऑप्शन दिए। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी हैं। यह बात मेघालय सरकार की उस चुनौती पर सुनवाई के दौरान कही गई थी जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट से मिली ज़मानत को चुनौती दी थी, जिसे बाद में मेघालय हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की बेंच ने सोनम के वकील से कहा कि कोर्ट या तो उनकी दलीलें सुनने के बाद मेरिट के आधार पर उनकी ज़मानत के खिलाफ मेघालय सरकार की अपील पर फैसला कर सकती है या उन्हें गवाहों की जांच पेंडिंग रहने तक सरेंडर करने का निर्देश दे सकती है, जब तक ज़मानत का मामला विचाराधीन है।

आपके पास दो ऑप्शन हैं। बेंच ने कहा, "या तो हम मेरिट के आधार पर ऑर्डर पास करेंगे या हम आपसे सरेंडर करने के लिए कहेंगे, पब्लिक गवाहों की जांच होने दें—इस बीच हम मेरिट के आधार पर (बेल पर) मामले पर फैसला करेंगे।"

अपने क्लाइंट से निर्देश लेने के लिए समय मांगते हुए, सोनम के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह गुरुवार को जवाब देंगे।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कथित हत्या के बाद सोनम के व्यवहार पर भी सवाल उठाए और उसके इस दावे के बारे में सफाई मांगी कि उसे "गिरफ्तारी के आधार" नहीं बताए गए थे।

मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की बेल का विरोध करते हुए कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से पुलिस के सामने सरेंडर किया था और इसलिए बाद में इस आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकती कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे।

मेहता ने कहा कि अरेस्ट मेमो में कोई भी चूक सिर्फ एक क्लर्क की गलती थी।

"अगर गिरफ्तार आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो गिरफ्तारी के आधार बताने का कोई कारण नहीं है। मेहता ने कोर्ट के सामने दलील दी, "अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है, तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बाद में यह आधार नहीं दे सकता कि गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे। अगर आरोपी खुद पुलिस के पास आती है, तो पुलिस के पास गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है।"

मेघालय सरकार ने सोनम को ज़मानत देने के ट्रायल कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट दोनों के आदेशों को चुनौती दी है, जिस पर मेघालय में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साज़िश रचने का आरोप है।

सोनम के वकील को यह निर्देश मिलने के बाद कि क्या वह सरेंडर करने को तैयार है या मेरिट के आधार पर राज्य की अपील का विरोध करने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की फिर से सुनवाई करेगा।