Kohima: मंगलवार को कोहिमा के लोक भवन में नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने विभाग की चल रही योजनाओं, उपलब्धियों, चुनौतियों और कृषि क्षेत्र के लिए भविष्य की योजनाओं का ब्योरा पेश किया।
बैठक के दौरान, विभाग ने केंद्र और राज्य की योजनाओं के ज़रिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने, सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मशीनीकरण को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने की अपनी कोशिशों पर ज़ोर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि नागालैंड की लगभग 70% आबादी खेती से जुड़ी है और कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 65% है। विभाग ने राज्य की कृषि प्रोफ़ाइल, उत्पादन लक्ष्यों, फसल सघनता और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति का ब्योरा भी पेश किया।
बैठक में प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई, जिनमें कृषोन्नति योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (NFSNM), खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER), प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, PM-किसान, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (
SMAM), प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC), वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास और कृषि-वानिकी पहल शामिल हैं।
विभाग ने गवर्नर को ऑयल पाम की खेती के विस्तार, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, जल संचयन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने तथा कृषि उत्पादों के लिए बाजार संपर्क में सुधार लाने में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी।
बैठक में बिखरी हुई ज़मीन की जोत, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कठिन भौगोलिक स्थिति और सड़क संपर्क जैसी चुनौतियों के साथ-साथ इन समस्याओं के समाधान के उपायों पर भी चर्चा की गई।
गवर्नर यादव ने राज्य भर में विकास कार्यक्रमों को लागू करने में विभाग के प्रयासों की सराहना की और टिकाऊ खेती को मजबूत करने, किसानों की आजीविका में सुधार लाने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने विभाग को नए और बेहतर तरीके अपनाने, हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और कृषि को अधिक उत्पादक, लचीला और बाजार-उन्मुख बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
समीक्षा बैठक में गवर्नर सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
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