DIMAPUR दीमापुर: नागा राजनीतिक आंदोलन में एक अहम घटनाक्रम के तहत, NSCN/GPRN ईस्टर्न फ्लैंक ने एक "अंतरिम सरकार" बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह कदम "राष्ट्र को एक और आत्मसमर्पण से बचाने" और "नागा राजनीतिक आंदोलन को मौजूदा मुश्किल हालात से बाहर निकालने" के मकसद से उठाया गया है।
यह फ़ैसला 21 जुलाई को माउंट होरेब कैंप में 'लेफ्टिनेंट जनरल' (रिटायर्ड) एच.एस. रामसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालिम/गवर्नमेंट ऑफ़ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ नागालिम (NSCN/GPRN), ईस्टर्न फ्लैंक के सिविल नेशनल वर्कर्स और नागा सेना के अधिकारियों की एक "असाधारण संयुक्त आपातकालीन बैठक" में लिया गया।
एडिशनल सेक्रेटरी एडवर्ड सयाई के जारी बयान के मुताबिक, बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें यह घोषणा भी शामिल थी कि अंतरिम सरकार तब तक काम करती रहेगी जब तक कि एक पूर्ण सरकार नहीं बन जाती।
बैठक में सर्वसम्मति से इकाटो आई. चिशी स्वू को अंतरिम सरकार का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 'लेफ्टिनेंट जनरल' (रिटायर्ड) एच.एस. रामसन, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' (रिटायर्ड) विक्टर अंगामी, 'लेफ्टिनेंट जनरल' ए. रमन, 'ब्रिगेडियर' डिटेल दानी और अंग्यो जैकब जिंगसेया को सदस्य बनाया गया, जबकि नगारनमी जागोई, मेरी रामसन और रेवरेंड विटोवी येपुथो को सलाहकार नामित किया गया।
बयान में कहा गया कि चेयरमैन, सदस्यों और सलाहकारों को एक अधिकृत पादरी द्वारा निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी।
बैठक में "नागालिम फॉर क्राइस्ट" (मसीह के लिए नागालिम) के समझौते को फिर से लागू करने और जिसे उन्होंने "हर कीमत पर नागा राष्ट्र के संप्रभु अस्तित्व के लिए नागा राष्ट्रीय सिद्धांत" बताया, उसे बनाए रखने का संकल्प लिया गया।
बैठक में 'लेफ्टिनेंट जनरल' (रिटायर्ड) एच.एस. रामसन, 'लेफ्टिनेंट जनरल' ए. रमन, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' (रिटायर्ड) विक्टर अंगामी, इकाटो आई. चिशी स्वू, रेवरेंड विटोवी येपुथो, पमशांग ज़िमिक और अंग्यो जिंगसेया के खिलाफ जारी निष्कासन आदेशों को "अमान्य" घोषित किया गया। यह आरोप लगाया गया कि इन निष्कासनों का मकसद अनुभवी नेताओं की आवाज़ दबाना और टुकड़ों में समाधान के ज़रिए समझौता करना था। बैठक में कहा गया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत थे। साथ ही यह भी बताया गया कि संबंधित अधिकारियों और नागा जनता को पहले ही लिखित पत्र, बयान और स्पष्टीकरण भेजे जा चुके हैं। बैठक में आगे कहा गया कि जिन लोगों ने भारत सरकार के दबाव में घुटने टेक दिए, उन्हें उन लोगों को संगठन से निकालने या बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है जो नागा राष्ट्र के 'संप्रभु अस्तित्व' के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं।
बैठक में NSCN/GPRN के नेतृत्व द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई "क्षमताओं" (Competencies) की भी निंदा की गई। आरोप लगाया गया कि इन क्षमताओं के ज़रिए भारत के संघ/संविधान के दायरे में नागा राष्ट्र के संप्रभु अस्तित्व के अधिकार से समझौता किया गया और उसे छोड़ दिया गया।
प्रस्तावों के अनुसार, बैठक में यह माना गया कि "क्षमताओं" (Competencies) ने पार्टी घोषणापत्र के अध्याय X(a) का उल्लंघन किया है। इस अध्याय में कहा गया है, "हम नागालिम की हर इंच ज़मीन पर नागा लोगों के निर्विवाद अधिकार के पक्ष में खड़े हैं, चाहे वह कहीं भी हो, और हम इसके अलावा किसी अन्य अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं।" यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने 'येहज़ाबो' (Yehzabo) की प्रस्तावना का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि संप्रभुता सर्वशक्तिमान ईश्वर की है और लोगों का अधिकार ईश्वर की ओर से मिली एक पवित्र अमानत है।
बैठक में आगे दावा किया गया कि भारत सरकार ने NSCN/GPRN को अगस्त से अक्टूबर 2019 तक तीन महीने का अल्टीमेटम दिया था। इसमें कहा गया था कि नागाओं के लिए अलग झंडे और अलग संविधान पर आगे कोई बातचीत नहीं होगी। आरोप लगाया गया कि इसके बावजूद, हेब्रोन/GHQ में मौजूद नेतृत्व ने भारत के संघ/संविधान के दायरे में "समझौता की गई और छोड़ी गई क्षमताओं" (compromised and surrendered Competencies) के आधार पर बातचीत जारी रखी।
7 नवंबर, 2024 को मुख्य राजनीतिक वार्ताकार और महासचिव/आटो किलोन्सर (Ato Kilonser) थ. मुइवा (Th. Muivah) द्वारा जारी बयान का ज़िक्र करते हुए बैठक में कहा गया कि उन्होंने घोषणा की थी, "अगर भारत सरकार ऐसी राजनीतिक पहल को खारिज करती है, तो NSCN नागालिम के अनोखे इतिहास और उसके संप्रभु अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करेगा।"
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि हेब्रोन/GHQ का नेतृत्व थ. मुइवा के उस बयान में बताए गए ज़रूरी कदम उठाने में नाकाम रहा। बैठक में यह भी कहा गया कि भारत सरकार द्वारा 'फ़्रेमवर्क एग्रीमेंट' (रूपरेखा समझौते) के साथ किए गए धोखे के बाद संघर्ष-विराम समझौते की भावना खत्म हो गई है। साथ ही, यह भी कहा गया कि "नागा राष्ट्र के संप्रभु अस्तित्व की रक्षा के लिए राजनीतिक और सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखा जाएगा।"
बैठक में नागा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और आम नागा लोगों से एक ऐसी एकीकृत राष्ट्रीय सरकार बनाने में शामिल होने का आह्वान किया गया, जो पार्टी के संस्थापक नेताओं के सिद्धांतों को बनाए रखे और नागा राष्ट्र के संप्रभु अस्तित्व के आंदोलन का नेतृत्व करे।