कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को एक विचाराधीन कैदी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह मौत जेल में अन्य कैदियों द्वारा किए गए हमले के बाद हुई थी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मृतक की पत्नी को 15 लाख रुपये का मुआवजा दे और उन्हें ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी प्रदान करे।
अदालत मृतक की पत्नी शशि बेहरा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति बिराजा प्रसन्ना सतपथी ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजे की राशि में से 5 लाख रुपये, दंपति की नाबालिग बेटी के नाम पर छह साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएं। बाकी 10 लाख रुपये मृतक की पत्नी को दे दिए जाएंगे।
4 नवंबर को दिए गए और बुधवार (11 नवंबर) को अपलोड किए गए अपने फैसले में, अदालत ने राज्य सरकार को आदेश मिलने के दो महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
चरण बेहरा नाम के इस व्यक्ति को बेलागुंठा पुलिस ने 11 जुलाई 2023 को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था और उसी दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसे गंजाम के भंजनगर स्थित विशेष उप-जेल में रखा गया था।
हालांकि, 15 जुलाई को इलाज के लिए उसे भंजनगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में दाखिल अंतिम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि जेल के अंदर अन्य कैदियों द्वारा किए गए हमले के कारण चरण को कई अंदरूनी और बाहरी चोटें आई थीं, जो अंततः उसकी मौत का कारण बनीं।
गौरतलब है कि इस घटना की जांच में भी यह पाया गया कि जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हिरासत में कैदी की मौत हुई।
न्यायमूर्ति सतपथी ने कहा, "चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हिरासत के दौरान 15 जुलाई 2023 को अन्य कैदियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण मृतक की मौत हुई, इसलिए यह अदालत रिट याचिका में की गई मांग को स्वीकार करती है।