भुवनेश्वर: ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर 18 अगस्त को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय शपथ का आयोजन करने का निर्देश दिया है।
सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, सभी प्रधान सचिवों, सभी आयुक्त-सह-सचिवों, सभी राजस्व मंडल आयुक्तों और सभी जिला कलेक्टरों को लिखे अपने पत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 18.08.2026 को एक राष्ट्रीय अभियान आयोजित करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में 10-12 करोड़ से अधिक नागरिकों को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित करना और नशा मुक्त भारत की परिकल्पना को मजबूत करना है।
उन्होंने आगे कहा कि संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले संबंधित सरकारी कार्यालयों/संस्थानों को निर्देश दें कि वे अधिकतम भागीदारी और शपथ ग्रहण के लिए जिला, ब्लॉक और स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यक्रम को सुगम बनाएं और आयोजित करें, साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रदान करें।
विभागों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
18.07.2026 को सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निजी संस्थानों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के आयोजन की तैयारी और समन्वय करें।
राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित करें ताकि वे एसएसईपीडी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सकें और इस कार्यक्रम की सुचारू योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें।
यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकतम भागीदारी हो, जिसका उद्देश्य 18.08.2026 को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का संचालन करने वाले राज्य की कुल जनसंख्या के कम से कम 10% को कवर करना हो।
छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को एनएमबीए वेबसाइट (https://nmba.dosje.gov.in/pledge?type=e-pledge) पर उपलब्ध ई-प्रतिज्ञा लेने और अपने भागीदारी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें।
एनएमबीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन के प्रदर्शन के रूप में राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों के कार्यालयों की कार्यक्रम में आभासी भागीदारी।
ब्रांडिंग उद्देश्यों के लिए एनएमबीए लोगो, शुभंकर, हेल्पलाइन नंबर 14446 और अन्य आईईसी सामग्री का उपयोग।
यदि MoSJE/DOSJE से कोई और निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उन्हें संबंधित विभागों/जिला अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यान्वयन के लिए साझा किया जाएगा।