भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालेश्वर जिले के बलियापाल की सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा की सरकारी सेवा समाप्त कर दी है। मनीषा मिश्रा को विजिलेंस विभाग ने कथित तौर पर 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 10 नवंबर को आदेश जारी कर उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया।

सरकारी आदेश के अनुसार, मनीषा मिश्रा ओडिशा रेवेन्यू सर्विस (ORS) की अधिकारी हैं और प्रोबेशन अवधि में कार्यरत थीं। बालेश्वर विजिलेंस अधिकारियों ने उन्हें 6 नवंबर को पंचरुखी गांव के निवासी शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा से कथित तौर पर 7,000 रुपये लेते हुए पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की।

इस घटनाक्रम के बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि मनीषा मिश्रा अभी प्रोबेशन अवधि में थीं। ऐसे में सरकार ने सेवा नियमों के तहत उनकी नियुक्ति समाप्त करने का निर्णय लिया।

7 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं मनीषा मिश्रा

मिली जानकारी के अनुसार, बालेश्वर जिले के बलियापाल में सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात मनीषा मिश्रा के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत विजिलेंस विभाग तक पहुंची थी।

शिकायतकर्ता ज्ञानरंजन पात्रा, जो पंचरुखी गांव के निवासी हैं, ने कथित तौर पर अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने मामले की जांच शुरू की और कार्रवाई की योजना बनाई।

6 नवंबर को बालेश्वर विजिलेंस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मनीषा मिश्रा को कथित तौर पर 7,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

विजिलेंस विभाग की कार्रवाई के बाद मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग तक पहुंचा। इसके बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया।

10 नवंबर को सरकार ने जारी किया आदेश

मनीषा मिश्रा की गिरफ्तारी के चार दिन बाद ओडिशा सरकार ने उनकी सरकारी सेवा समाप्त करने का फैसला किया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया।

आदेश में बताया गया कि मनीषा मिश्रा ओडिशा रेवेन्यू सर्विस की प्रोबेशनर अधिकारी थीं। उनके खिलाफ रिश्वत लेने के गंभीर आरोप और विजिलेंस की गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकारी आदेश के मुताबिक, उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है।

इस कार्रवाई को प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

प्रोबेशन अवधि में थीं अधिकारी

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनीषा मिश्रा नियमित सेवा में स्थायी अधिकारी नहीं बनी थीं, बल्कि प्रोबेशन अवधि में काम कर रही थीं।

सरकारी सेवाओं में प्रोबेशन की अवधि के दौरान अधिकारियों के कार्य, आचरण और सेवा संबंधी नियमों का मूल्यांकन किया जाता है। इस अवधि में किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर मामला सामने आने पर संबंधित विभाग नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है।

मनीषा मिश्रा के मामले में विजिलेंस विभाग की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।

हालांकि, रिश्वत के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में अंतिम दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कामकाज को लेकर भी चर्चा

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान होता है। यहां जमीन और संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण किया जाता है।

लोगों को संपत्ति के कागजात, रजिस्ट्री और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए इन कार्यालयों में जाना पड़ता है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों से पारदर्शिता और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है।

रिश्वत से जुड़े मामले सामने आने पर आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है। यही वजह है कि विजिलेंस विभाग समय-समय पर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है।

मनीषा मिश्रा का मामला भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विजिलेंस विभाग की कार्रवाई से प्रशासन में हलचल

ओडिशा में विजिलेंस विभाग सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। रिश्वत मांगने या लेने के आरोपों की जांच के बाद विभाग कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करता है।

मनीषा मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग की ओर से तेजी से कार्रवाई की गई। 6 नवंबर को गिरफ्तारी और 10 नवंबर को सेवा समाप्ति का आदेश जारी होना इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की गति को दर्शाता है।

सरकार के इस कदम के बाद अन्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जवाबदेही की चर्चा हो रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश

सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी रोकना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं बिना किसी अनुचित भुगतान के मिलनी चाहिए। इसके लिए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था बेहद जरूरी है।

मनीषा मिश्रा के मामले में सरकार ने गिरफ्तारी के बाद उनकी सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकारी पद पर रहते हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।

अब आगे की जांच पर रहेंगी निगाहें

फिलहाल इस मामले में मनीषा मिश्रा की सरकारी सेवा समाप्त कर दी गई है। दूसरी ओर, रिश्वत लेने के आरोप से जुड़े मामले में विजिलेंस विभाग की कानूनी कार्रवाई और जांच आगे बढ़ेगी।

जांच में शिकायत, कथित रिश्वत की रकम और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत परखा जाएगा।

कुल मिलाकर, ओडिशा सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रशासनिक कार्रवाई का बड़ा उदाहरण है। 7,000 रुपये की कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी के बाद एक प्रोबेशनर अधिकारी की सेवा समाप्त होने से सरकारी महकमों में जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

Tags: