भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सत्र में गंजाम जिले की बाढ़, किसानों की समस्याएं, कोटिया सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और खान एवं खनिज संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है।
नवीन पटनायक ने विधायकों को दिया सरकार को घेरने का निर्देश
शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को बीजू जनता दल ने भुवनेश्वर स्थित शंख भवन में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने की। बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों और सदन में पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। नवीन पटनायक ने विधायकों से आम जनता से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। बीजद ने विशेष रूप से गंजाम जिले में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की परेशानियों, राहत एवं पुनर्वास व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को सदन में उठाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने पश्चिमी ओडिशा में धान खरीदी में देरी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में कथित अनियमितताओं को भी प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी की है।
गंजाम की बाढ़ और कोटिया विवाद पर घिरेगी सरकार
शीतकालीन सत्र में गंजाम जिले की बाढ़ का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने और नुकसान का आकलन करने में सरकार की ओर से पर्याप्त तत्परता नहीं दिखाई गई। बीजू जनता दल ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याओं और राहत वितरण की स्थिति पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग की है। इसके अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे कोटिया सीमा विवाद को भी विपक्ष उठाने की तैयारी में है। कोटिया क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद लंबे समय से बना हुआ है। बीजद और कांग्रेस इस मुद्दे पर राज्य सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर सकते हैं। विपक्ष ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नवीन पटनायक ने आरोप लगाया है कि इस संशोधन से ओडिशा के खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार प्रभावित हुए हैं। हालांकि, यह विपक्ष का राजनीतिक और कानूनी दावा है।
कांग्रेस ने भी बनाई अलग रणनीति, किसानों और बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा
बीजू जनता दल के साथ कांग्रेस भी विधानसभा में भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम सहित पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था और कोटिया सीमा विवाद को सदन में उठाने का निर्णय लिया है। रामचंद्र कदम ने कहा कि कांग्रेस ओडिशा के हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। पार्टी महानदी जल विवाद और खनिज संशोधन कानून से संबंधित सवाल भी उठाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में कथित त्रुटियों का मुद्दा उठाने और इस मामले में स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग करने की भी तैयारी की है।
भाजपा सरकार का पलटवार तय, मुख्यमंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट
विपक्ष की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा ने भी मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित की। इसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, संगठन महामंत्री मानस मोहंती, मंत्री और विधायक शामिल हुए।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि सरकार विपक्ष के प्रत्येक सवाल और आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए उठाए गए कदमों तथा राहत कार्यों की जानकारी भी सदन में रखेगी। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे हिस्से में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार की ओर से सत्र में पांच विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें ओडिशा निरसन विधेयक, ओडिशा विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक और ओडिशा समुद्री मत्स्य पालन निषेध एवं विनियमन विधेयक शामिल हैं। ये तीनों विधेयक पिछले सत्र से लंबित हैं। दो अन्य विधेयकों का विवरण सत्र के दौरान स्पष्ट होगा।
31 दिसंबर तक चलेगा सत्र, विधानसभा अध्यक्ष ने मांगा सहयोग
ओडिशा की 17वीं विधानसभा का आठवां सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इस दौरान सदन की कुल 33 बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव, सरकार के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान, विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने में सहयोग करने की अपील की। बीजद ने गंजाम की बाढ़ पर विस्तृत चर्चा के लिए अन्य कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया है। ऐसे में सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच होने वाली चर्चा में बाढ़ प्रभावितों, किसानों, बेरोजगार युवाओं तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं।
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