Odisha : ओडिशा सरकार ने साफ़ किया है कि अगर किसानों ने 'एग्रीस्टैक' (Agristack) किसान रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो भी उन्हें धान की सरकारी खरीद में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा।यह भरोसा उन चिंताओं के बाद दिया गया है कि क्या सरकार को धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए 'एग्रीस्टैक' रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया है। कैबिनेट ने अब साफ़ कर दिया है कि 'एग्रीस्टैक' और राज्य की धान खरीद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अलग-अलग हैं; किसान पिछले साल की तरह ही 'पैडी प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम' (PPAS) के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
यह स्पष्टीकरण मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की 46वीं बैठक में दिया गया। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि कैबिनेट ने 'एग्रीस्टैक' रजिस्ट्रेशन और धान खरीद पर इसके कथित असर से जुड़ी चिंताओं पर समीक्षा की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनके 'एग्रीस्टैक' रजिस्ट्रेशन की स्थिति का असर सरकारी धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की उनकी क्षमता पर नहीं पड़ेगा।