Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (E&IT) विभाग के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिसका मकसद ओडिशा सचिवालय वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS) 3.0 को लागू करके सभी बड़े सरकारी दफ़्तरों को पेपरलेस बनाना है। आज हुई कैबिनेट बैठक में OSWAS 3.0 को पाँच साल तक लागू करने के लिए M/s TCS लिमिटेड (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़) की ओर से जमा की गई सिंगल बिड (अकेली बोली) को मंज़ूरी दी गई। इस बोली की कीमत 1,22,60,25,436.00 रुपये (टैक्स को छोड़कर) थी।
यहाँ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि OSWAS, जो ओडिशा सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, ने समय पर और जानकारी के आधार पर फ़ैसले लेने में मदद की है। इससे प्रक्रिया और प्रशासन से जुड़ी देरी कम हुई है और एक ऐसा गवर्नेंस फ़्रेमवर्क बना है जो कुशल, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील है। इस सिस्टम का विस्तार ब्लॉक और तहसील स्तर के दफ़्तरों तक किया गया है, जिससे राज्य का 'एंड-टू-एंड' डिजिटल फ़ाइल प्रोसेसिंग और पेपरलेस ऑफ़िस ऑपरेशन को संस्थागत बनाने का एजेंडा आगे बढ़ा है।
OSWAS 3.0 प्रोजेक्ट के लिए नया सिस्टम डेवलपर चुनने के लिए, खरीद संबंधी गाइडलाइंस के अनुसार eNivida पोर्टल के ज़रिए टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर के लिए M/s TCS लिमिटेड की ओर से सिर्फ़ एक ही बोली (सिंगल रिस्पॉन्स बिड) आई थी। OGFR गाइडलाइंस के अनुसार बोली का मूल्यांकन करने और उसके बाद बातचीत (नेगोशिएशन) करने के बाद, M/s TCS 5 साल के सपोर्ट के साथ OSWAS 3.0 को लागू करने के लिए 1,22,60,25,436.00 रुपये (टैक्स को छोड़कर) की तय कीमत पर सहमत हो गई।