ओडिशा में बाइक टैक्सी पर रोक की तैयारी, उबर-रैपिडो को 15 दिन का अल्टीमेटम

भुवनेश्वर। ओडिशा में बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों उबर और रैपिडो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य की क्राइम ब्रांच ने दोनों कंपनियों को निजी तौर पर रजिस्टर्ड दोपहिया वाहनों के जरिए व्यावसायिक रूप से यात्रियों को लाने-ले जाने की सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि निजी पंजीकरण वाली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए करना मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनियां निजी तौर पर पंजीकृत मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यावसायिक गतिविधि तत्काल बंद करें। दोनों कंपनियों को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर इस निर्देश का पालन करना होगा।

15 दिनों के भीतर बंद करनी होंगी सेवाएं

क्राइम ब्रांच के निर्देश के मुताबिक, उबर और रैपिडो को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर उन्हें निजी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के माध्यम से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करनी होंगी।

इसके साथ ही दोनों कंपनियों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर क्राइम ब्रांच और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) को अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने निर्देशों का पालन करते हुए निजी तौर पर पंजीकृत दोपहिया वाहनों से व्यावसायिक यात्री परिवहन बंद कर दिया है।

क्राइम ब्रांच ने अपने पत्र में कंपनियों के नोडल अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इससे साफ है कि राज्य की एजेंसियां बाइक टैक्सी सेवाओं में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के पंजीकरण और उनके व्यावसायिक उपयोग को लेकर गंभीर हैं।

निजी और व्यावसायिक वाहनों के इस्तेमाल पर सवाल

इस पूरे मामले का मुख्य मुद्दा निजी और व्यावसायिक वाहनों के बीच कानूनी अंतर है। सामान्य तौर पर निजी पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किया जाता है। वहीं, यात्रियों को किराये पर लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को संबंधित परिवहन नियमों और परमिट संबंधी शर्तों का पालन करना होता है।

क्राइम ब्रांच का तर्क है कि निजी तौर पर पंजीकृत मोटरसाइकिलों का व्यावसायिक यात्री परिवहन में इस्तेमाल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर दोनों कंपनियों को ऐसी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब देश के कई शहरों में ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कम किराया, ट्रैफिक में आसानी से आवाजाही और कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा के कारण बाइक टैक्सी आम लोगों के बीच लोकप्रिय हुई हैं। खासकर बड़े शहरों में ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और कम दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये सेवाएं परिवहन का एक सुविधाजनक विकल्प बन गई हैं।

बाइक टैक्सी चालकों और यात्रियों पर पड़ सकता है असर

ओडिशा में क्राइम ब्रांच के इस निर्देश का सीधा असर उबर और रैपिडो से जुड़े बाइक टैक्सी चालकों पर पड़ सकता है। यदि कंपनियां तय समय-सीमा के भीतर निजी पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों से सेवाएं बंद करती हैं, तो ऐसे वाहन चालकों को ऐप आधारित यात्री परिवहन का काम छोड़ना पड़ सकता है।

इसका असर उन लोगों की आमदनी पर भी पड़ सकता है, जो अपनी निजी मोटरसाइकिल के जरिए अतिरिक्त कमाई के लिए बाइक टैक्सी सेवाएं देते हैं। कई लोग इसे पूर्णकालिक रोजगार के बजाय पार्ट टाइम आय के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में निर्देश लागू होने के बाद उन्हें रोजगार के दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं।

वहीं, यात्रियों को भी बाइक टैक्सी सेवाओं की उपलब्धता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उन इलाकों में जहां ऑटो और सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प हैं, वहां बाइक टैक्सी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

कंपनियों को देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

क्राइम ब्रांच ने केवल सेवाएं बंद करने का निर्देश ही नहीं दिया है, बल्कि दोनों कंपनियों से निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। इस रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इससे संबंधित विभागों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कंपनियों ने निर्देशों के अनुसार क्या कदम उठाए हैं और निजी पंजीकरण वाले वाहनों से यात्री परिवहन बंद किया गया है या नहीं।

फिलहाल इस निर्देश के बाद सबकी नजर उबर और रैपिडो की अगली कार्रवाई पर है। दोनों कंपनियां तय समय-सीमा में किस तरह निर्देशों का पालन करती हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

क्या ओडिशा में बाइक टैक्सी सेवाओं का स्वरूप बदलेगा?

क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने ओडिशा में ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि निजी पंजीकरण वाले वाहनों पर रोक प्रभावी रूप से लागू होती है, तो कंपनियों को अपनी सेवा व्यवस्था में बदलाव करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए नियमानुसार पंजीकृत और आवश्यक अनुमति प्राप्त वाहनों के इस्तेमाल का विकल्प महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में कंपनियों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे और राज्य परिवहन प्राधिकरण आगे क्या रुख अपनाएगा, यह स्पष्ट होना बाकी है।

फिलहाल इतना तय है कि ओडिशा क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो को निजी तौर पर पंजीकृत दोपहिया वाहनों से व्यावसायिक बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। अब दोनों कंपनियों को निर्धारित अवधि के भीतर निर्देशों का पालन कर संबंधित विभागों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।