भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार राज्य के ज़मीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड लाने की योजना बना रही है। यह मौजूदा लैंड पास बुक सिस्टम की जगह लेगा, जो 2006 से चल रहा है। इस प्रस्तावित पहल का मकसद प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट, आसान, कुशल और टेक्नोलॉजी से चलने वाला डिजिटल सिस्टम बनाना है। इस कदम से एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें कम होने और लोगों को बार-बार सरकारी ऑफिस जाने की ज़रूरत के बिना प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलने की उम्मीद है।
इस पहल के तहत, प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ और पेपरलेस बनाया जाएगा, जिससे नागरिक अपने घर बैठे आराम से अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देख सकेंगे। इस सिस्टम से प्रॉपर्टी मालिकों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर बैंक लोन लेना भी आसान हो जाएगा। राज्य सरकार केंद्र की स्वामित्व स्कीम के तहत स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड लाने की योजना बना रही है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ओनरशिप के साफ रिकॉर्ड देना है।
प्रॉपर्टी पर लोन प्रोसेस करते समय बैंकों से इन कार्ड पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसे लागू करने में आसानी के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ड्रोन-बेस्ड सर्वे करने और नए नियम लाने की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार नए सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क में ज़रूरी बदलाव करने की भी प्लानिंग कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस पहल से गांव के लोगों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बनाने और बैंक क्रेडिट तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा।
प्रस्तावित सुधार से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन मजबूत होने, जमीन से जुड़े झगड़े कम होने और राज्य के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और आसान, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने की उम्मीद है। लैंड पासबुक सिस्टम शुरू में ओडिशा सरकार ने 2006 में समाज के सभी वर्गों के लोगों को लैंड पासबुक देने के मकसद से शुरू किया था। इसका मकसद बैंक पासबुक की तरह, किसी व्यक्ति की जमीन का रिकॉर्ड रखना था।