केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की कि नकली उर्वरक, बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र मौजूदा कीटनाशक कानून को बदलकर सख्त कानून बनाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी या “टैगिंग” करने वाले डीलरों को कारावास का सामना करना पड़ेगा। "टैगिंग" का तात्पर्य उन डीलरों से है जो किसानों को उर्वरकों के साथ-साथ अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। मोहाली जिले के एक गांव में "खेत बचाओ अभियान" में बोलते हुए, चौहान ने कहा कि प्रस्तावित कानून के लिए देश भर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र महंगे उर्वरकों का आयात करता है और उन्हें भारी रियायती दरों पर किसानों को आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि जो भी इन आपूर्तियों को इधर-उधर करेगा या कालाबाजारी करेगा, उसे केवल जेल मिलेगी।
पंजाब के लिए 254.20 करोड़ रुपये
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में, चौहान ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत 2026-27 के लिए दूसरी मूल मंजूरी के रूप में 254.20 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र सौंपा। राज्य के अनुरोध के बाद, केंद्र ने पंजाब की वार्षिक कार्य योजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की सात नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इस फंड का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना एक साझा जिम्मेदारी है।
हरित अमोनिया परीक्षण
मंत्री ने हरित अमोनिया का लाइव प्रदर्शन देखा, जिसका उपयोग यूरिया के विकल्प के रूप में देश भर में 10,000 हेक्टेयर में पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षण सफल होने पर किसानों को लाभ होगा। यूरिया, डीएपी और अन्य रसायनों के अत्यधिक उपयोग के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी मिट्टी की जांच कराएं और केवल आवश्यक पोषक तत्व ही डालें। उन्होंने पराली जलाने में कमी लाने के लिए पंजाब की भी सराहना की और उदाहरण के तौर पर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने वाले किसान भूपिंदर सिंह का हवाला दिया।
विविधीकरण, हनी बोर्ड
चौहान ने कहा कि गेहूं-धान चक्र पर अत्यधिक निर्भरता मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आय को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन के साथ फसल की खेती को जोड़ते हुए एकीकृत खेती की वकालत की। उन्होंने कहा कि अगला केंद्रीय बजट किसानों के लिए ऐसी और परियोजनाएं लाने पर केंद्रित होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शहद उत्पादकों की चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलाई जाए और जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। भाजपा नेता सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।