PPSC रिजल्ट पर घमासान, राजनीतिक संबंधों को लेकर गंभीर आरोप
CBI जांच की मांग तेज
चंडीगढ़ : 19 नवंबर 2026।पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और राजनीतिक संबंधों के आरोपों ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि एक ही परीक्षा केंद्र से लगभग 24 प्रतिशत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना गया। कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर लगातार होने और चुनिंदा परीक्षा कक्षों से असामान्य संख्या में अभ्यर्थियों के सफल होने पर भी सवाल उठाए गए हैं।इन आरोपों के बीच भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पंजाब लोक सेवा आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परीक्षा परिणामों से संबंधित आंकड़ों की गलत व्याख्या की जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी एक परीक्षा केंद्र से कुल सफल अभ्यर्थियों के 24 प्रतिशत उम्मीदवारों का चयन होने का दावा सही नहीं है।
एक ही परीक्षा केंद्र से 24 प्रतिशत उम्मीदवारों के चयन का आरोप
पंजाब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम 4 नवंबर 2026 को घोषित किए गए थे। आयोग ने 331 विज्ञापित पदों के लिए कुल 751 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया।परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों ने चयन सूची का विश्लेषण करते हुए परीक्षा केंद्रों के आधार पर उम्मीदवारों की सफलता दर को लेकर सवाल उठाए।विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर चयन का अनुपात अन्य केंद्रों की तुलना में अधिक दिखाई देता है। उन्होंने दावा किया कि एक केंद्र से लगभग 24 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए, जबकि कुछ परीक्षा कक्षों से 10 से 11 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया।इसके अलावा, लगातार रोल नंबर वाले कई उम्मीदवारों के सफल होने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इन तथ्यों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का समाधान किया जा सके।
राजनीतिक संबंधों और सिफारिशों को लेकर उठाए गंभीर सवाल
भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि सफल उम्मीदवारों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिनके परिवारों का संबंध प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत लोगों से है।शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव और भाई-भतीजावाद की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि सफल उम्मीदवारों से जुड़े आरोपों और परीक्षा परिणामों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।भाजपा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना राज्य सरकार और भर्ती आयोग की जिम्मेदारी है।हालांकि, उम्मीदवारों के कथित राजनीतिक संबंध अपने आप में भर्ती में गड़बड़ी साबित नहीं करते। इन दावों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होगी।
PPSC ने आरोपों को किया खारिज, जारी किए वास्तविक आंकड़े
पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल विनायक सैनी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि परिणामों को लेकर फैल रही जानकारी में आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई है।आयोग के अनुसार, मुख्य परीक्षा में पटियाला और आसपास के 12 परीक्षा केंद्रों पर 3,959 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया। कुल सफलता दर लगभग 19 प्रतिशत रही।आयोग ने कहा कि किसी एक परीक्षा केंद्र से सबसे अधिक 106 उम्मीदवार सफल हुए, जो कुल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का लगभग 14.1 प्रतिशत है। इसलिए एक ही केंद्र से कुल सफल उम्मीदवारों में 24 प्रतिशत के चयन का दावा गलत है।आयोग अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की ओर से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने अनुपस्थित उम्मीदवारों को सफल घोषित किए जाने के आरोपों को भी गलत बताया।
अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन, CBI जांच की मांग
भर्ती परिणामों को लेकर असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने पटियाला स्थित पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराई जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने और मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी उठाई।अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में वर्षों की मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति को स्पष्ट करना आयोग की जिम्मेदारी है।प्रदर्शनकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा केंद्रों के अनुसार परिणाम और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के आंकड़ों को लेकर अधिक पारदर्शिता की मांग की।उन्होंने स्वतंत्र जांच के साथ चयन प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा कराने की आवश्यकता भी जताई।
राज्यपाल तक पहुंचा मामला, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहस
पंजाब पीसीएस भर्ती विवाद अब राज्यपाल तक पहुंच चुका है। शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जांच कराने की मांग की है।अकाली दल ने आयोग के अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करने, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग उठाई है।पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी परिणामों में कथित विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष का कहना है कि भर्ती संस्थाओं के प्रति युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए सभी आशंकाओं का समाधान होना चाहिए।दूसरी ओर, आयोग का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है और परिणामों में किसी प्रकार की असामान्य स्थिति साबित नहीं हुई है।इस विवाद ने पंजाब में सरकारी नौकरियों की भर्ती व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हजारों युवाओं के लिए परिणामों की निष्पक्षता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय हैं।फिलहाल भर्ती में भ्रष्टाचार या राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। आयोग ने आरोपों का खंडन किया है, जबकि विपक्षी दल और कुछ अभ्यर्थी स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।