मोहाली, पंजाब। पंजाब के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मोहाली जिले के बदरपुर गांव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान पंजाब को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत 254.20 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति पत्र पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को सौंपा। इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिले 254.20 करोड़

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 254.20 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र सौंपा।

यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मंजूर की गई है। इसे चालू वित्त वर्ष की दूसरी प्रमुख वित्तीय स्वीकृति बताया गया है।

योजना के तहत राज्य में कृषि विकास से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसका उद्देश्य खेती से संबंधित आधारभूत सुविधाओं में सुधार, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है।

हालांकि, स्वीकृत राशि का लाभ किसानों तक किस प्रकार और कितने चरणों में पहुंचेगा, यह संबंधित परियोजनाओं और लागू वित्तीय नियमों पर निर्भर करेगा।

सात नई कृषि परियोजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कृषि कार्ययोजना के तहत सात नई परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है।

इन परियोजनाओं की कुल लागत 98.44 करोड़ रुपये बताई गई है।

इस प्रकार पहले से स्वीकृत 254.20 करोड़ रुपये और नई परियोजनाओं के 98.44 करोड़ रुपये को मिलाकर कुल वित्तीय स्वीकृति 352.64 करोड़ रुपये हो जाती है।

नई परियोजनाओं से प्रदेश में कृषि गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

हालांकि, सातों परियोजनाओं के नाम, संबंधित जिलों और प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग मंजूर धनराशि का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

खेत बचाओ अभियान में किसानों से सीधा संवाद

मोहाली के बदरपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बातचीत की।

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को समझने के लिए खेतों तक पहुंचना जरूरी है।

कार्यक्रम में विभिन्न कृषि तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया।

इस दौरान फसल अवशेष प्रबंधन, आधुनिक मशीनों और कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग से संबंधित जानकारी किसानों के साथ साझा की गई।

पराली प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा

पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन महत्वपूर्ण कृषि और पर्यावरणीय विषय बना रहता है।

केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसानों से फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि पराली को जलाने के बजाय उसका उपयोग विभिन्न कृषि गतिविधियों में किया जा सकता है।

खेती में आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन संभव है।

इससे खेतों में पराली जलाने की आवश्यकता कम हो सकती है और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सहायता मिल सकती है।

मंत्री ने पराली को खेत की मिट्टी में मिलाकर प्रबंधन करने वाले किसानों के प्रयासों की भी सराहना की।

ग्रीन अमोनिया तकनीक पर भी दिया जोर

शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के उपयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रीन अमोनिया तैयार करने की तकनीक पर काम किया जा रहा है।

कृषि में इसके संभावित उपयोग का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उर्वरकों के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प विकसित किए जा सकें।

हालांकि, ग्रीन अमोनिया को यूरिया का पूर्ण विकल्प मानने से पहले उसके कृषि उपयोग, लागत और प्रभावशीलता की वैज्ञानिक जांच आवश्यक होगी।

उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने उर्वरकों की कालाबाजारी और किसानों को अनावश्यक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने की शिकायतों पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि उर्वरकों की बिक्री में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार इस संबंध में प्रस्तावित कानून को मजबूत बनाने के लिए किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त कर रही है।

मंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों का शोषण करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है।

फसल विविधीकरण से बढ़ सकते हैं आमदनी के अवसर

कार्यक्रम के दौरान पंजाब में गेहूं और धान की पारंपरिक फसल व्यवस्था से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और अन्य सहायक कृषि गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि एकीकृत कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं।

हालांकि, विभिन्न फसलों और सहायक गतिविधियों से होने वाला वास्तविक लाभ स्थानीय परिस्थितियों, बाजार की मांग और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है।

केंद्र और पंजाब सरकार के समन्वय पर जोर

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की मौजूदगी ने कृषि विकास के लिए केंद्र और राज्य के समन्वय को भी प्रमुखता दी।

चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें होने के बावजूद किसानों के हितों के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।

उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने कृषि मशीनों पर अनुदान, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान और अन्य समस्याओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए।

पंजाब की खेती को मिलेगी नई दिशा

केंद्र सरकार की ओर से घोषित 352.64 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय स्वीकृति पंजाब के कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल है।

इसमें 254.20 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत और 98.44 करोड़ रुपये सात नई कृषि परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

अब इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धारित समय पर धनराशि के उपयोग और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर ध्यान रहेगा।

सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से पंजाब के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

हालांकि, इस सहायता का वास्तविक प्रभाव परियोजनाओं की प्रगति और किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ के आधार पर ही स्पष्ट होगा।

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