चंडीगढ़। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित यात्री और स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के अंतर्गत संचालित बसों में सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन और यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाली व्यवस्थाओं की शिकायत पर आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सशर्त समन जारी किया है। मुख्य सचिव को सात दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। आयोग की इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित बसों की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष नेटवर्क फॉर ऑटो जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित यात्री और स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता संस्था ने आरोप लगाया है कि बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कथित उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सशर्त समन जारी किया है। आयोग ने मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा है। मुख्य सचिव को संबंधित दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग की ओर से निर्धारित तारीख के अनुसार सात दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में मामले की सुनवाई होगी।
सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन पर आयोग का संज्ञान
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित यात्री और स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता संस्था ने बसों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। आयोग ने इसी शिकायत के आधार पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
यात्री बसों के संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन करना यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाली बसों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का महत्व और बढ़ जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित बसों की सुरक्षा को लेकर दर्ज शिकायत ने इस विषय को मानवाधिकार आयोग के समक्ष ला दिया है।
सात दिसंबर को मुख्य सचिव को पेश होने के निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को सात दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सशर्त समन जारी किया है। आयोग ने पेशी का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया है। मुख्य सचिव को नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में उपस्थित होकर मामले से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
आयोग के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव को शिकायत के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा मामले से संबंधित दस्तावेज भी आयोग के समक्ष रखने होंगे। इन दस्तावेजों और रिपोर्ट के माध्यम से शिकायत में उठाए गए मुद्दों तथा सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।
समन सशर्त जारी किया गया है। हालांकि, व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने की शर्तों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।
फाउंडेशन की शिकायत पर हुई कार्रवाई
इस पूरे मामले की शुरुआत नेटवर्क फॉर ऑटो जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत से हुई। संस्था ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत संचालित बसों में यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया है।
शिकायत में बसों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। संस्था ने यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाली व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत पर आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से जवाब और कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा है।
आयोग की ओर से जारी सशर्त समन के बाद अब राज्य सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण होगी।
यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित यात्री और स्लीपर बसों की सुरक्षा इस पूरे मामले का मुख्य विषय है। शिकायतकर्ता संस्था ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आयोग का हस्तक्षेप मांगा था। अब आयोग ने मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है।
तीर्थ यात्रा के लिए संचालित बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन और सुरक्षित संचालन यात्रियों के जीवन की रक्षा से जुड़ा विषय है। शिकायत में उठाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति संबंधित दस्तावेजों और कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव को सात दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। अब सभी की नजरें आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। इसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।