Panipat हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही, हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के उद्योगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट आने पर प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां अपनी कार्रवाई तेज कर देती हैं, जिसका हरियाणा के NCR जिलों में चल रहे औद्योगिक कामकाज पर बुरा असर पड़ता है।
'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) ने पूरे क्षेत्र में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) लागू किया है। इसके लागू होने के बाद, न केवल दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, बल्कि हरियाणा के NCR जिलों में स्थित उद्योगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। GRAP के तहत औद्योगिक गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। गौरतलब है कि पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल और भिवानी जैसे जिले NCR के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का लगभग 64 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र NCR में आता है, जहां राज्य के करीब 90 प्रतिशत उद्योग स्थित हैं।
NCR के उद्योगपति न केवल GRAP लागू होने की वजह से, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में, 'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) ने हरियाणा के NCR जिलों में 298 उद्योगों को 'क्लोजर नोटिस' (बंद करने का नोटिस) जारी किया है। इन उद्योगों पर आरोप है कि वे 'ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन एंड एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम' (OCEMS) पोर्टल, और CPCB तथा 'हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (HSPCB) के सर्वर पर उत्सर्जन (emission) से जुड़ा जरूरी डेटा उपलब्ध कराने में विफल रहे। इन इकाइयों में तय मानकों के लिए डेटा की उपलब्धता 85 प्रतिशत से भी कम पाई गई।
CPCB की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR में कुल 2,291 उद्योग ऐसे हैं जो 'अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली' श्रेणी में आते हैं। इनमें कचरा प्रबंधन और उपचार सुविधाएं, मध्यम और बड़े आकार के 'रेड-कैटेगरी' (अत्यधिक प्रदूषणकारी) उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, कपड़ा उद्योग और धातु प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। CPCB ने इन इकाइयों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि 648 उद्योगों में कुछ विशिष्ट मानकों के लिए डेटा की उपलब्धता, निर्धारित 85 प्रतिशत के स्तर से भी कम थी। इनमें दिल्ली में 10, राजस्थान में 80, हरियाणा में 298 और उत्तर प्रदेश में 260 इकाइयां शामिल थीं।
हरियाणा के NCR जिलों में मौजूद 298 इकाइयों में से सबसे अधिक 72 इकाइयां पानीपत में थीं। इसके बाद सोनीपत में 60, फरीदाबाद में 53, करनाल में 29, गुरुग्राम में 23, झज्जर में 18, नूंह, जींद और रोहतक में 6-6, पलवल में 15, भिवानी में 3, रेवाड़ी में 4, फतेहाबाद में 2 और चरखी दादरी में 1 इकाई थी।
कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (KIA) के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया कि हर साल सर्दियों की शुरुआत में उद्योगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा, "सभी प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां उद्योगों को निशाना बनाती हैं, जबकि वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ उद्योग ही जिम्मेदार नहीं हैं। ये एजेंसियां हमेशा से उद्योगों को आसान निशाना बनाती रही हैं, और अब तो थर्ड-पार्टी एजेंसियां भी उन्हें परेशान करने लगी हैं। NCR के सभी जिलों में औद्योगिक इकाइयों को हर साल इसी समस्या का सामना करना पड़ता है।"
गुप्ता ने बताया कि CPCB और CAQM के अध्ययनों में भी यह सामने आया है कि वायु प्रदूषण में वाहनों की आवाजाही, पराली जलाना और धूल का उड़ना मुख्य कारण हैं, जबकि इसमें उद्योगों की हिस्सेदारी केवल 6 से 7 प्रतिशत के आसपास है। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (HCCI) के पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद धमीजा ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के बाद पानीपत में औद्योगिक इकाइयां 5 दिनों तक बंद रहीं। उन्होंने सवाल किया, "उद्योग बंद होने के बावजूद, इस इलाके में AQI 600 तक कैसे पहुंच गया? प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के अपने अध्ययन भी यही दिखाते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए उद्योग मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।"
धमीजा ने कहा कि उद्योग न तो पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ हैं और न ही प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि औद्योगिक इकाइयां तय मानकों का पालन कर रही हैं और उन्होंने एजेंसियों द्वारा सुझाए गए उपकरण भी लगा लिए हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि, CPCB, HSPCB, CAQM और अन्य एजेंसियां हर साल उद्योगों को निशाना बनाती हैं।"
पानीपत डायर्स एसोसिएशन के पर्यावरण सेल के चेयरमैन, विकास छाछरा ने 1 से 8 नवंबर, 2026 के बीच 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी' (IITM) के 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (DSS) के डेटा के हालिया विश्लेषण का हवाला दिया। इस विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में 54.43 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी NCR जिलों से आने वाले प्रदूषण का था, जबकि 33.06 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्रोतों का और 14.29 प्रतिशत हिस्सा पराली जलाने का था। दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों में, वाहनों से होने वाला प्रदूषण 52 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। इसके बाद आवासीय गतिविधियों का 13 प्रतिशत और आसपास के उद्योगों का 11 प्रतिशत योगदान रहा। निर्माण कार्यों का योगदान 7 प्रतिशत था, जबकि ऊर्जा के उपयोग और कचरा जलाने का योगदान 5-5 प्रतिशत रहा। सड़क की धूल और अन्य स्रोतों का योगदान 4-4 प्रतिशत था।