सिक्किम: 'पीपल फॉर एनिमल्स' (PFA), सिक्किम ने गंगटोक पुलिस से संपर्क कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो राज्य में एक दशक से लागू पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाओं की खबरें सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
संगठन ने 10 नवंबर को सदर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें पुलिस से 'जनरल डायरी' (GD) में मामला दर्ज करने, घटनाओं की जांच करने और प्रतिबंध तोड़ने वालों की पहचान करने का आग्रह किया गया है।
PFA गंगटोक की महासचिव रेबीना राय और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित इस शिकायत में सिक्किम सरकार के 19 दिसंबर 2014 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत पूरे राज्य में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल और उन्हें फोड़ने पर रोक लगाई गई है।
इसमें नवंबर 2020 में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश और 3 नवंबर 2026 को पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) द्वारा जारी एक सर्कुलर का भी जिक्र है। इन आदेशों में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे निगरानी बढ़ाकर इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करवाएं।
PFA का आरोप है कि इन निर्देशों के बावजूद, कई जगहों पर खुलेआम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। संगठन ने गंगटोक के MG मार्ग पर एक पेड़ में आग लगने और नामची जिला अस्पताल में आग लगने की घटना का हवाला दिया है। इसके अलावा, पटाखों से जुड़ी अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया गया है।
संगठन ने इन आग की घटनाओं के कारणों की जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
शिकायत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पटाखों से जानवरों और समाज के कमजोर वर्गों पर क्या असर पड़ता है। PFA के अनुसार, पटाखों के तेज शोर से कुत्ते, बिल्लियां और अन्य जानवर घबरा जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। वहीं, इससे होने वाला शोर और वायु प्रदूषण छोटे बच्चों, बुजुर्गों, हृदय रोगियों, अस्थमा के मरीजों और अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों के लिए खतरा पैदा करता है।
संगठन ने बताया कि उन्होंने त्योहारों के मौसम से पहले ही पुलिस को पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े खतरों के बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है।
PFA ने पुलिस से आग्रह किया है कि आने वाले त्योहारों के दौरान गश्त बढ़ाई जाए, पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि 2014 का नोटिफिकेशन पूरी तरह से लागू हो। शिकायत में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कानूनी शर्तें पूरी होने पर, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इन कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए, PFA ने कहा कि अगर प्रतिबंध का उल्लंघन जारी रहता है और इसे लागू करने के प्रयास बेअसर रहते हैं, तो वे जनहित याचिका (PIL) के जरिए सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
संगठन ने बताया कि उनके पास राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पटाखे जलाने के कथित उल्लंघनों की तस्वीरें और वीडियो फुटेज मौजूद हैं, जिन्हें वे सबूत के तौर पर अधिकारियों को सौंपेंगे।
शिकायत में कहा गया है, "सरकारी अधिसूचनाएं और पुलिस के निर्देश केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए; उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।"