चेन्नई: राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के बैंक खाते से 46 फर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 22.3 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में सात 'म्यूल अकाउंट' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) धारकों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने TNIE को बताया कि ये सातों लोग निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा, "ये लोग कुछ जालसाजों से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया और बदले में इन्हें कमीशन दिया।"

ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने संदिग्धों की पहचान इस प्रकार की है: एक्कातुथांगल के सेल्लापांडियन (56), ट्रिपलिकेन के अन्नादुरई (56), बेंगलुरु के लोकनाथन (65), मदुरै के अब्दुल रहमान (28) और जगदीश (31), तथा शिवगंगा के अशरफ अली और कन्नदासन। इनके पास से सात मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, एक बैंक चेक बुक और एक पासबुक जब्त की गई है।

पुलिस को पता चला है कि संदिग्धों ने अपने बैंक खातों में धोखाधड़ी की रकम प्राप्त की, उसे नकद निकाला और फिर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह के सरगनाओं ने इन सात लोगों को कैसे चुना। पुलिस ने बताया कि ठगी गई रकम को वापस पाने की कोशिशें की जा रही हैं।

शुरुआत में सेल्लापांडियन, अन्नादुरई और लोकनाथन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बाकी चार लोगों को पकड़ा गया। पहले तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि निकाली गई यह रकम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए '15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान योजना' (15th Finance Commission Health Grant Scheme) के तहत आवंटित की गई थी। यह रकम चेन्नई के CIT नगर स्थित एक बैंक शाखा के सेंट्रलाइज्ड खाते में रखी जाती है, और इसे अधिकृत ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDOs) को दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ऑनलाइन संचालित किया जाता है।

 

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