चेन्नई: प्रकाशकों ने नई खुली सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया में 23 महीने का समय देने और इसके लिए एक अलग 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि लाखों किताबों की खरीद में जल्दबाजी करने से उनकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच ठीक से नहीं हो पाएगी। उन्होंने फर्जी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनी किताबों को बाहर करने के उपाय भी सुझाए हैं।

 सरकार ने 5 नवंबर, 2025 को जारी G.O 250 के तहत किताबों और ई-किताबों के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। प्रकाशकों का कहना है कि इस आदेश में खरीद की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। कोयंबटूर के 'पेरियार अरिवुलगम' (Periyar Arivulagam) को जनवरी 2026 में खुलना था, लेकिन लेखक पेरुमल मुरुगन द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान वहां कथित 'किताब घोटाला' सामने आया। इस वजह से समिति के पास खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत कम समय बचा था।

प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार, किताबों के चयन की योजना बनाने के लिए एक महीना, किताबों के प्रस्ताव मंगाने और प्रकाशकों के सत्यापन के लिए चार महीने का समय रखा गया है। विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन में छह महीने लगेंगे, और उसके बाद किताब चयन समिति को किताबों को अंतिम रूप देने और कीमतों पर बातचीत करने के लिए चार महीने मिलेंगे।

शॉर्टलिस्ट की गई किताबों की सार्वजनिक जांच के लिए एक महीना और आपत्तियों को सुलझाकर अंतिम मंजूरी लेने के लिए एक और महीना दिया जाएगा। बाकी बचे छह महीने किताबों की आपूर्ति और उनके निरीक्षण के लिए होंगे। प्रकाशकों ने यह भी सुझाव दिया है कि किसी भी विशेषज्ञ को एक हफ्ते में 20 से अधिक किताबों की जांच का काम नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि हर किताब की ठीक से जांच हो सके।

 

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