कोयंबटूर: राज्य राजमार्ग विभाग ने कोयंबटूर शहर की पुलिस से कहा है कि वे GD नायडू फ्लाईओवर पर लगे AI-आधारित स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में काफी देरी हो चुकी है। वहीं, पुलिस ने बिजली और रखरखाव (मेंटेनेंस) के खर्च को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन से 'सड़क सुरक्षा फंड' (रोड सेफ्टी फंड) के तहत धनराशि की मांग की है।
अधिकारियों ने 10.1 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, खासकर तय सीमा से अधिक तेज गति (ओवरस्पीडिंग) पर नज़र रखने के लिए 44 AI-आधारित कैमरे और 16 डिस्प्ले वॉल लगाई हैं। हालांकि, फ्लाईओवर पर ट्रैफिक शुरू होने के बावजूद, यह सिस्टम चार महीने से अधिक समय से ट्रायल (परीक्षण) चरण में ही है। इस दौरान, अधिकारियों ने देखा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, विशेष रूप से ओवरस्पीडिंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह से चालू मॉनिटरिंग सिस्टम न होने के कारण फ्लाईओवर पर गति सीमा को लागू करना मुश्किल हो गया था। फ्लाईओवर पर गाड़ियां बिना किसी रुकावट के पूरे रास्ते चल सकती हैं, जिस वजह से कई वाहन चालक तय सीमा से अधिक तेज गति से गाड़ी चलाते हैं। कई दुर्घटनाओं के बाद, पुलिस ने राजमार्ग विभाग को स्पीड-मॉनिटरिंग कैमरे लगाने की सलाह दी थी।
इसके बाद, विभाग ने AI-आधारित कैमरे लगाए और शुरुआत में कहा था कि इंस्टॉलेशन और ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सिस्टम पुलिस को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब विभाग ने पुलिस से ही इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया है।