"जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा है": Rahul Gandhi

Mahabalipuram : संसद में परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को फिर से लाने की चर्चा के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिल का समर्थन करने वालों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने परिसीमन को तमिलनाडु के लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने और राज्य की राजनीतिक ताकत खत्म करने की एक साजिश बताया।

पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह प्रक्रिया तमिलनाडु को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों - चाहे वे क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय - से सदन में इस बिल को हराने की अपील की।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "बीजेपी परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। परिसीमन का मकसद लोगों के वोटिंग अधिकार छीनना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत खत्म करना है। यह बीजेपी की साजिश है... जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा है, तमिलनाडु के भविष्य के साथ धोखा कर रहा है और RSS और BJP को तमिलनाडु के लोगों और उनके भविष्य पर हमला करने का मौका दे रहा है।"

उन्होंने ऐतिहासिक पात्र 'एट्टप्पन' का ज़िक्र किया, जिन्हें तमिल संस्कृति में पारंपरिक रूप से धोखे का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने मौजूदा परिसीमन प्रस्ताव का समर्थन करने वालों को "21वीं सदी का एट्टप्पन" कहा, जो राज्य के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी का 'एट्टप्पन' है। किसी भी तमिल व्यक्ति को परिसीमन का समर्थन नहीं करना चाहिए। हर तमिल व्यक्ति को परिसीमन का विरोध करना चाहिए। हर तमिल पार्टी और हर राष्ट्रीय पार्टी को सदन में परिसीमन को हराना चाहिए।"

उनका यह बयान केंद्र सरकार द्वारा संविधान (131वां संशोधन) बिल को फिर से लाने की अटकलों के बीच आया है। इस बिल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को लागू करने का प्रस्ताव है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हुए राजनीतिक विलय की वजह से इन अटकलों को और बल मिला है। खबरों के मुताबिक, DMK—जिसके अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस के साथ अभी तनावपूर्ण संबंध हैं—ने इस बिल को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है, बशर्ते दक्षिणी राज्यों पर इसका असर न पड़े। DMK नेता TKS इलांगोवन ने कहा है कि सरकार संसद में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल (delimitation bill) फिर से लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के कई सुझाव हैं और लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की सीटों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।