Chennai चेन्नई, 22 जुलाई: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने लगभग 2,000 अधिकारियों को टेंडर प्रक्रियाओं के बारे में खास ट्रेनिंग देने का फैसला किया है।
पहली बार लागू की जा रही इस पहल का मकसद सरकारी खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाना है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने वाले पांच दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम (जिसमें हर दिन आधे समय की ट्रेनिंग होगी) में असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक के अधिकारी शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया, मूल्यांकन के तरीके, खरीद के नियम, पारदर्शिता के मानक, ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और प्रोजेक्ट के अनुमान तैयार करने जैसी अहम बातें शामिल होंगी।
यह कदम टेंडर प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के लंबे समय से चले आ रहे आरोपों के बीच उठाया गया है। इन आरोपों में पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट, कुछ खास बोली लगाने वालों के पक्ष में सख्त शर्तें, बोली लगाने के लिए कम समय, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना और विवादों के कारण आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) की नौबत आना शामिल है। खबरों के मुताबिक, इन मुद्दों की वजह से कई सिविक प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। अधिकारियों को सही जानकारी और स्टैंडर्ड तरीकों से लैस करके, कॉर्पोरेशन का मकसद टेंडर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में गवर्नेंस को मजबूत करना है।