CM विजय सरकार का पहला बजट जल्द होगा पेश

Update: 2026-07-18 13:09 GMT

Thoothukudi , थूथुकुडी : तमिलनाडु की मंत्री मारिया विल्सन ने शनिवार को कहा कि नई सरकार के तहत राज्य का पहला बजट अगस्त के पहले हफ़्ते में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के भ्रष्टाचार-विरोधी कदमों और सरकार के कामकाज का स्वागत किया है। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए विल्सन ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय ने बजट और नीतिगत प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए पिछले दो हफ़्तों में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं।

विल्सन ने कहा, "तमिलनाडु सरकार का बजट अगस्त के पहले हफ़्ते में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले 15-16 दिनों से मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें लगभग छह से सात घंटे तक चलीं और कई अहम बातों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। TVK सरकार के 55 दिन पूरे होने के साथ, नई सरकार के तहत तमिलनाडु सरकार का पहला बजट सफलतापूर्वक पेश किया जाएगा। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ CM के कदमों का 100 प्रतिशत स्वागत कर रहे हैं। चूँकि लोग तमिलनाडु सरकार के कामकाज का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए सभी को इसका स्वागत करना चाहिए।" इस बीच, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. विश्वनाथन ने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि वित्तीय तंगी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने से नहीं रोका जाएगा।

एथिराज कॉलेज के संस्थापक एम. एथिराज की जयंती समारोह के दौरान विश्वनाथन ने कहा कि सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के दौरान 1,00,200 छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपये बांटे जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 7.5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला शिक्षा ऋण देने के लिए एक व्यापक ढांचा शुरू किया है।

विश्वनाथन ने कहा, "CM ने पक्का फैसला किया है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण किसी भी छात्र को उच्च शिक्षा हासिल करने से नहीं रोका जाना चाहिए।" मंत्री ने विश्वविद्यालय के डीन और सिंडिकेट सदस्यों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि 'नान मुधलवन' स्किल डेवलपमेंट स्कीम पिछली DMK सरकार ने शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने खुद के पॉलिसी फ़ैसले लिए।

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