चेन्नई/बेंगलुरु :17 नवंबर 2026।** कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे और प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर राजनीतिक विवाद फिर तेज हो गया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के प्रवक्ता कोवई सथ्यन ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आलोचना करते हुए कहा कि बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा टीजी हल्ली बांध का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कर्नाटक सरकार की मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर सवाल उठाए और तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।कोवई सथ्यन की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर, डीके शिवकुमार ने भी परियोजना को बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों के लिए आवश्यक बताया है।
टीजी हल्ली बांध को लेकर कोवई सथ्यन ने उठाए सवाल
एआईएडीएमके प्रवक्ता कोवई सथ्यन ने तर्क दिया कि बेंगलुरु में पेयजल संकट का समाधान तलाशने के लिए कर्नाटक सरकार को पहले मौजूदा जल संसाधनों और जल आपूर्ति व्यवस्था की संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।उनका कहना है कि टीजी हल्ली बांध बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने मेकेदातु जैसी नई परियोजना पर जोर देने के बजाय उपलब्ध जलाशयों के बेहतर प्रबंधन का मुद्दा उठाया।टीजी हल्ली को थिप्पागोंडनहल्ली जलाशय भी कहा जाता है। यह बेंगलुरु से लगभग 35 किलोमीटर दूर मगदी रोड पर स्थित है।यह जलाशय लंबे समय तक बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हालांकि, जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अन्य समस्याओं के कारण इसके उपयोग में गिरावट आई।अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार टीजी हल्ली जलाशय में लगभग 2.2 टीएमसी फीट पानी उपलब्ध था, लेकिन उस समय इस पानी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार जलाशय की मशीनरी की मरम्मत और पुनर्संचालन पर लगभग 230 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।हालांकि, जलाशय में पानी की उपलब्धता और पूरे बेंगलुरु की पेयजल मांग पूरी करने की क्षमता दो अलग-अलग विषय हैं। इसके लिए नियमित जल आपूर्ति, शुद्धिकरण और वितरण की क्षमता का तकनीकी आकलन आवश्यक होगा।
देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है।उन्होंने अपने पत्र में कहा कि कर्नाटक में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण जलाशयों में पर्याप्त पानी जमा नहीं हो पाया है।देवेगौड़ा के अनुसार राज्य में सामान्य वर्षा के मुकाबले लगभग 35 से 40 प्रतिशत की कमी रही है। इसके चलते प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण क्षमता के लगभग 50 से 55 प्रतिशत स्तर तक ही पहुंच पाया।उन्होंने आरोप लगाया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण कर्नाटक की पेयजल जरूरतों को पर्याप्त महत्व दिए बिना तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दे रहा है।देवेगौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में आने वाले गर्मी के मौसम के दौरान पानी की कमी गंभीर हो सकती है।उन्होंने केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना की डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने की मांग की।
डीके शिवकुमार बोले—मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु का अधिकार प्रभावित नहीं होगा
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना का समर्थन करते हुए कहा है कि इस जलाशय का उद्देश्य मुख्य रूप से बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराना है।उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परियोजना से तमिलनाडु को मिलने वाले उसके निर्धारित हिस्से के पानी में कटौती नहीं की जाएगी।शिवकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु के 177 टीएमसी पानी के अधिकार की रक्षा करना कर्नाटक की जिम्मेदारी है।उन्होंने तमिलनाडु के प्रतिनिधियों को परियोजना के संबंध में बातचीत करने और इसके संभावित लाभों को समझने के लिए आमंत्रित किया।शिवकुमार के अनुसार कर्नाटक सरकार मेकेदातु जलाशय का निर्माण कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप करना चाहती है। उन्होंने दोनों राज्यों से बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की आवश्यकता भी जताई।हालांकि, तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दल परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कावेरी नदी पर नया बांध बनने से राज्य के किसानों और जल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
मेकेदातु परियोजना को लेकर क्यों है विवाद?
मेकेदातु जलाशय परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर तमिलनाडु की सीमा के नजदीक प्रस्तावित है।इस परियोजना के माध्यम से बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के लिए पानी संग्रहित करने और जलविद्युत उत्पादन की योजना बनाई गई है।परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग छह हजार करोड़ रुपये बताई गई है। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2019 में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को सौंपी थी।जून 2026 में केंद्रीय जल आयोग ने कुछ टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट वापस कर दी थी। इसके बाद कर्नाटक ने आवश्यक तमिलनाडु का विरोध इस आशंका पर आधारित है कि नए जलाशय से निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों में कावेरी के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।कर्नाटक का तर्क है कि मेकेदातु जलाशय से पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी और तमिलनाडु के निर्धारित हिस्से के पानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी मतभेद बने हुए हैं।
टीजी हल्ली बांध का बेहतर उपयोग करने की मांग
टीजी हल्ली जलाशय को लेकर पहले भी विशेषज्ञों ने मौजूदा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया है।केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार टीजी हल्ली जलाशय वर्ष 1935 से 2012 तक बेंगलुरु के लिए पेयजल स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।इसके बाद अर्कावती और कुमुदवती नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण जलाशय से पानी की आपूर्ति रोकनी पड़ी थीजलाशय के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2018 में योजना तैयार की गई थी। इसमें येत्तिनहोले परियोजना का पानी लाने और उपचारित पानी के उपयोग जैसे विकल्प शामिल किए गए थे।इस पृष्ठभूमि में कोवई सथ्यन ने मौजूदा जलाशय की क्षमता का उपयोग बढ़ाने का मुद्दा उठाया है।फिलहाल मेकेदातु परियोजना को आवश्यक केंद्रीय मंजूरियां मिलनी बाकी हैं। दूसरी ओर, तमिलनाडु में इसका विरोध जारी है।एआईएडीएमके प्रवक्ता के बयान के बाद चर्चा का एक प्रमुख सवाल यह है कि बेंगलुरु की बढ़ती पेयजल जरूरतों को मौजूदा जल स्रोतों से किस हद तक पूरा किया जा सकता है और नई परियोजना की कितनी आवश्यकता है।इसका अंतिम आकलन जल उपलब्धता, भविष्य की मांग और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित विस्तृत तकनीकी अध्ययन पर निर्भर करेगा।
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