कोयंबटूर: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय (डीटीसीपी) और स्थानीय पंचायतों से अनिवार्य मंजूरी के बिना कथित तौर पर चल रहे रिसॉर्ट्स पर कार्रवाई में, विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने बुधवार शाम को अनाइकट्टी क्षेत्र में पांच रिसॉर्ट्स को सील कर दिया।

सील किए गए प्रतिष्ठानों में वीरापंडी गांव में ड्रेजा रिज़ॉर्ट और फाइव स्टार गार्डन रेस्तरां, और पेरियानाइकनपालयम पंचायत के अंतर्गत नंजुंदापुरम गांव में ब्रूस रेस्तरां और कैफे, एलिफेंट कंट्री फार्म और सर्वा फार्म स्टे फार्म रिट्रीट) शामिल हैं।

ऑपरेशन को डीटीसीपी के सहायक निदेशक पवित्रा के नेतृत्व में एक टीम ने अंजाम दिया, जिसमें कोयंबटूर उत्तरी तहसीलदार जयकुमार और पेरियानाइकनपालयम ब्लॉक विकास अधिकारी विजयकुमार शामिल थे। राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ टैंगेडको और पुलिस के कर्मियों ने ऑपरेशन में सहायता की।

अधिकारियों के अनुसार, रिसॉर्ट मालिकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं, जिसमें उन्हें आवश्यक भवन अनुमोदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, वे आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहे, जिसके बाद प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

डीटीसीपी के एक अधिकारी ने टीएनआईई को बताया कि उन्होंने पाया है कि इनमें से कुछ रिसॉर्ट मालिकों ने रिसॉर्ट्स के भीतर मौजूदा पुराने और हाल ही में निर्मित नए भवनों के लिए भवन अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अदालत ने पहले के आदेश में दार्ज़ा रिज़ॉर्ट के संचालन की अनुमति दी थी। हालाँकि, एक बाद के क्षेत्र निरीक्षण से पता चला कि रिसॉर्ट मालिक अपनी इमारतों के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा था, हालांकि मौजूदा संरचनाओं के लिए डीटीसीपी और पंचायत से मंजूरी प्राप्त की गई थी।

अधिकारी ने कहा, "हमने निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिसॉर्ट को सील कर दिया है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया लंबित है। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद रिसॉर्ट संचालन फिर से शुरू कर सकता है।"

यह कार्रवाई चेन्नई स्थित वन्यजीव कार्यकर्ता एस मुरलीधरन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के बाद की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनाइकट्टी क्षेत्र में कई रिसॉर्ट वैधानिक मंजूरी के बिना चल रहे थे और जंगली हाथियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर रहे थे।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति जीके मुथुकुमार की खंडपीठ ने कोयंबटूर कलेक्टर को क्षेत्र में 33 रिसॉर्ट्स की मंजूरी को सत्यापित करने का निर्देश दिया।

 

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